Admission Open

महङ्गो भयो निर्वाचन पैसा नभए उम्मेदवारै बन्न गाह्रो, निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ : निर्वाचन कसरी जितिन्छ ? पैसाको बलमा वा एजेन्डाको लोकप्रियताले ? यतिबेला मात्र होइन, प्रायः सधैँ निर्वाचनका बेलामा उठ्ने प्रश्न वा सुरु हुने बहस हो यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका वेला अहिले आम नेपालीले पनि यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।

तर बहस सिद्धान्त वा एजेण्डामुखी छैन बरु पैसामुखी छ । आम मतदातामा सुरु भएको यो बहसलाई देशका आमसञ्चारले पनि सतहमा ल्याइदिएका छन् । तिनै सञ्चारका सामग्रीमाथि तर्कवितर्क गरिरहेका छन्, आममतदाता । अनि सबैको एउटै मत छ, बहस निर्वाचनमा पैसाको नभई उम्मेदवार, उसका विगतका काम तथा त्यो उम्मेदवार संलग्न राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्त र एजेन्डमा हुनुपर्छ ।

यो त बहसको विषय र मिडियाको समग्रीको कुरा न भयो त । तर आर्थिक स्रोत नहुनेले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । त्यसैले यतिखेर लाग्दैछ, सम्भावित उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा रकम खर्च सक्ने आफ्नो हैसियत आफँै मनन गरेर टिकटका लागि लाग्दैछन् भने सम्बद्ध पार्टी पनि उम्मेदवारको हैसियत तौलिने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।

आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान घोषणा भइसकेको छ । यसको तयारी निर्वाचन आयोगले युद्धस्तरमा गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरु निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त छन् । दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्ना क्षेत्र तथा गाउँ पसिसकेका छन् ।

सरकारका तर्फबाट अगाडि बढाउने काम कारबाही पनि उत्तिकै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर निर्वाचनसँग जोडिएर आउने खर्चको विषयमा भने परम्पर विरोधी मत देखापरेको छ । आयोगले केही दिनपहिले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको खर्चका सम्बन्धमा केही राजनीतिक दलले असाध्यै कम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले हाल तय भएको खर्च सीमा नै बढी भएको बताएका छन् ।

सार्वजनिक खपतका लागि खर्चको सीमा बढी भएको बताइए पनि निर्वाचनमा तोकिएभन्दा असाध्यै धेरै पैसाको प्रयोग भएको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । आयोगमा बुझाइने विवरण र वास्तविक रुपमा भएको खर्चको हिसाब आकाश जमिन बराबरको छ । मधेस प्रदेशको एक स्थानीय तहको प्रमुखमा विजयी उम्मेदवारले झन्डै रु पाँच करोड बराबरको खर्च गरेको र त्यो खर्च उठाउनु आफ्नो बाध्यता भएको बताएका थिए । यसबाट भ्रष्टाचार थप संस्थागत भएको र जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।

चुनाव सुरु भएपछि पनि घरमा खाना खाने हो र ? भन्ने मान्यतासमेत मतदातामा विकास भएको पाइन्छ । पार्टी कार्यकर्तामा पनि निर्वाचनको समयमा नखाए कहिले खाने भन्ने मान्यता संस्थागत भएको पाइन्छ ।

आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तय गरेको छ । महानगरको प्रमुख तथा उपप्रमुखले रु सात लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । वडाध्यक्ष र सदस्यले रु तीन लाख बराबरको खर्च गर्न पाउँछन् । उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले रु पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले रु दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले रु दुई लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले रु एक लाख ५० हजार बराबर मात्रै खर्च गर्न पाउँछन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले रु ५० हजार र सदस्यले रु २५ हजार बराबरको खर्च गर्न पाउँदा कार्यपालिकाका सदस्यले रु २५ हजार बराबर मात्रै निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पाउँछन् । आयोगले तोकेको यो सीमाभित्र निर्वाचनको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न तथा गराउन उम्मेदवारले सक्लान् ? आम मानिसमा प्रश्न छ । सचेत समुदायमा प्रश्न छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले भन्नुभयो, “निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा आयोगले तोकेभन्दा असाध्यै धेरै रहेको भन्ने जनगुनासो विगतदेखि नै आएको हो ।” पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दलहरूको व्यापक खर्च बढेको गुनासो आइरहेको भन्दै उहाँले त्यस्तो खर्चले सुशासनमा असर गरेको बताउनुभयो । यो लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुनी शासनका लागि चिन्ताजनक विषय बन्न पुगेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका पौडेलको भनाइ छ ।

राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले निर्वाचनको समयमा गर्ने खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको तथा न्यूनतम रकम तोकिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दललाई कुनै पनि व्यक्तिले चन्दा दिन्छन् भने त्यो बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुनुपर्छ ।

रु २५ हजारभन्दा माथिको चन्दा वा सहयोग त अनिवार्यरुपमा चेकमार्फत नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रु एक लाखभन्दा माथि चन्दा वा सहयोग दिने व्यक्तिको नाम वा ठेगाना सार्वजनिक गर्नुपर्छ नै । सरकारी निकाय, नागरिकको समेत लगानी रहेको सार्वजनिक कम्पनीले राजनीतिक दललाई चन्दा दिन पाउँदैनन् ।

पूर्वसचिव पौडेलका विचारमा के कति हदसम्म चन्दा वा सहयोग दिने भन्ने बारेमा अधिकतम सीमासमेत तोक्नु आवश्यक छ । आयोगले तोकेको खर्चको सीमा पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराउन सकेको खण्डमा सकारात्मक सुरुआत हुन जाने पूर्वसचिव पौडेलको भनाइ छ ।

निर्वाचनको समयमा अत्यधिक मात्रामा खर्च गर्ने उम्मेदवार विजयी भएको खण्डमा भ्रष्टाचार झनै संस्थागत भएर जाने नेपालकै अनुभवले पनि देखाएको छ । भ्रष्टाचारमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दल जोडिने गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ । त्यो निर्वाचनमा अभिव्यक्त हुने गरेको छ ।(रासस)

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...