काठमाडौँ, २७ जेठ / संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अङ्गीकार गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आत्मनिर्भरमुखी कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले औँल्याएका छन् । सन् २०३० सम्म विश्वभरबाट भोकमरीको अन्त्य गर्दै विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विश्वभरका मुलुकबाट अवस्था विश्लेषण गर्न राष्ट्र सङ्घले आयोजना गर्दै आएको खाद्य प्रणाली पूर्व सम्मेलनको अवधारणाअनुसार नेपालमा पनि छलफल कार्यक्रम शुरुआत गरिएको छ ।
यहाँ बुधबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो । ‘सीमान्तकृत समुदायको अग्राधिकार, दिगो खाद्य प्रणाली सुनिश्चितताको मूल आधार’ नाराका साथ दिगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान विषयक उक्त कार्यक्रममा खाद्य सम्प्रभुताको विषयमा उहाँले नागरिक सङ्गठनले उठाएका विषयलाई मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले तल्लो तहका कृषकलाई वित्तीय पहँुचका लागि कृषि विकास बैंकलाई नै सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
सम्मेलनको आयोजकमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, खाद्यका लागि कृषि अभियान, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) छन् ।
शाहीले कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनुभयो । सबै विषयवस्तुलाई कार्यान्यवयनमा ल्याउन सकिए कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
कृषिको सुधारबिना अर्थतन्त्रको सुधार नहुने भन्दै कृषिका सबै विषयवस्तुलाई सम्मेलनमा उठाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पार्न नागरिक सङ्गठनले के कस्तो योगदान पु¥याए भन्ने विषयमा छ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।
खाद्य उत्पादक किसानको क्षमता विकास, स्वच्छ उत्पादनमा सहजीकरण र अभ्यास, उत्पादनको साधन स–साना किसानको पहुँच स्थापना, कृषि उद्यम विकास, बालीको समर्थन मूल्य, बजारीकरण र उत्पादकलाई मुनाफाका लागि नीतिगत र पद्धति विकासमा सहजीकरण गर्दै आएको राष्ट्रिय कृषक समुह महासङ्घ, नेपाल कार्यक्रम संयोजक केदार कोइरालाले बताउनुभयो । कार्यक्रममा उठेका विषयमाथि छ जना विज्ञले विश्लेषण गरेका थिए ।
नाफामूलक उत्पादनले दीगो खेती प्रणाली हुन नसकेको सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रक्षा शर्माले बताउनुभयो । नाफा लिने क्रममा जल, मल, रसायन, ऊर्जा र इन्धनको प्रयोगले माटो बिग्रँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।
हरित क्रान्तिका नाममा विभिन्न किसिमका विषादीले कृषि संस्कृतिलाई नै ओझेलमा पारेको कृषि अभियानकर्मी चन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका डा जगत बस्नेतले स्मार्ट सिटीको अवधारणाले साना किसान पलायन हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले साना किसानका लागि विभिन्न कर्जा ल्याए पनि साना किसानको वित्तीय पहँुच नभएका कारण कर्जा पाउन नसकेको कृषि विकास बैंकका ऋण विभाग प्रमुख बाबुकाजी थापाको भनाइ छ ।
किसान सञ्जालका डा गोकर्ण ज्ञवालीले सन् २०३० सम्म भोकमरीबाट अन्त्य गरिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रमलाई कोभिड–१९ ले असर पारेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार विश्वमा अझै पनि २७ करोड मानिस भोकमरीमा छन् भने प्रत्येक १० सेकेन्डमा एउटा बच्चा खान नपाएर मर्ने गरेको छ ।
सम्मेलनका लागि आयोजक तथा प्राविधिक समितिको गठन तथा राष्ट्रिय प्रादेशिक एवं स्थानीय तहको छलफलका लागि तयारीको काम भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक महेश खरेलले जानकारी गराउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० को दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न वृहत् सम्मेलन गर्न थालेको हो । सेम्टेम्बरमा हुने सम्मेलको तयारीस्वरूप आगामी जुलाई २६ देखि २८ मा रोममा पूर्व सम्मेलन हुँदैछ ।