काठमाडौँ, २५ फागुन : नेपालमा कति किसान छन् ? आँकडा फरक हुन सक्छ । किसानको तथ्याङ्कको विषयमा सार्वजनिक भएका धारणा पनि फरक–फरक हुने गरेका छन । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र राष्ट्रिय जनगणनाले दिएको विवरणलाई आधार मानेर तथ्याङ्क सार्वजानिक गर्ने गरिन्छ । त्यो विवरण वर्षेनि परिवर्तन हुने भए पनि अद्यावधिक हुँदैन ।
प्राप्त विवरणअनुसार हाल नेपालमा ६३ प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा आबद्ध छन् भनिएको छ । उनीहरु आंशिक अथवा पूर्णरुपमा कृषि पेशामा आवद्ध भन्ने विवरण पनि वैज्ञानिकरुपमा भन्नसक्ने अवस्था छैन ।
किसानको वास्तविक विवरण पत्ता लगाउन प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिलोपटक किसानको लगत सङ्कलन थालेको छ । यस अभियानलाई सरकारले ‘किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली’ नाम दिएको छ । उक्त प्रणालीले कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने कृषि क्षेत्रका जानकारहरुले बताउनुभएको छ ।
उनीहरुलाई सम्मानित कृषकका रुपमा स्थापित गर्नु उक्त प्रणालीको मुख्य उद्देश्य रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेल जानकारीदिनुहुन्छ ।
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको किसानका हकहित संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा खाद्य अधिकार एवं खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ मा उल्लिखित किसान वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उक्त प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको हो । मुलुकभरका किसानको अभिलेख तयार पारी परिचयपत्रमार्फत कृषकका पहिचान स्थापित गराउन शुरु भएको किसान सूचीकरण अभ्यास मुलुकका लागि पहिलो हो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले कृषिलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा समेटेको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेर किसानको अभिलेख तयार पार्न उक्त प्रणालीको विकास भएको हो । यस प्रणालीमार्फत राज्य र किसानबीच सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने र समग्र कृषि क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगपान पुग्ने मन्त्रालयका सहसचिव डा विमलकुमार निर्मल बताउनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हालै मुलुकभर एकैसाथ उक्त प्रणालीको प्रयोग गरी अभिलेख राख्ने कामको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । उक्त प्रणालीको उद्देश्य एकीकृतरुपमा किसानका विवरण सङ्कलन गरी पहिचान दिलाउने र राज्यबाट किसानलाई उपलब्ध हुने सेवासुविधा तथा विकास योजनासँग आबद्ध गराउँदै समग्र कृषि क्षेत्र र किसानको विकास गर्नु रहेको छ । विद्युतीय प्रणालीमा आधारित किसानको तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने प्रणाली प्रयोगले किसानलाई पनि सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गराएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्माकुमारी अर्याले शुभारम्भ कार्यक्रममा तीनै तहमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु वास्तविक किसानको पहँुचमा पुग्नाका साथै किसान केन्द्रित योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता हुने विश्वास गर्नुभएको थियो ।
कृषकको व्यक्तिगत विवरण, जमीन तथा सिँचाइको विवरण, बालीको क्षेत्र तथा उत्पादनसम्बन्धी विवरण, सहज पहुँचसहितको विद्युतीय प्रणाली, विभिन्न निकायबाट कृषकलाई प्राप्त हुने सुविधा, अनुदान, सहुलियत ऋण, उत्पादन सामग्री, कृषि उपज बिक्री वितरण, यान्त्रीकरणसम्बन्धी विवरण तथा बीमालगायत विवरण कृषकको व्यक्तिगत खातामा सञ्चय भएर बस्नेछ ।
यसरी जान सकिन्छ सूचीकरण प्रणलीमा
कृषि पेशामा संलग्न रहेका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्नका लागि किसान सूचीकरण सङ्केत नं अनिवार्य रहेकाले यस सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध हुनु जरुरी छ ।
किसान सूचीकरण नं प्राप्त गर्न कृषकले तोकिएका संक्षिप्त विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ । यस प्रणालीमा प्रवेश गर्न कुनै कठिनाइ भएमा नजिकैको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यसम्बन्धी कार्यालयमार्फत आवश्यक सहयोग लिन सकिने जनाइएको छ । उक्त प्रणालीमा जान शुरुमा किसान सूचीकरणका लागि जततउस्रराबचmभच।mयबमि।नयख।लउ लगइन गर्नुपर्ने छ । यहाँभित्र मागिएको विवरण प्रविष्ट गरी सूचीकरणका लागि आवेदन दिन सकिने छ । यसपछि किसानले अफ्नो व्यक्तिगत खाता प्राप्त गर्नेछन् । कृषक परिचयपत्र प्राप्त गर्नका लगि किसानले विभिन्न व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने छ ।
शुरुमा सुरक्षित युजर र पासवर्ड सृजना गर्नुपर्ने छ । ‘लग इन’का लागि तपाईंको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड अनिवार्य हुनाले सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ । विवरणहरु नेपालीमै उपलब्ध छ । नेपाली भाषा आवश्यक हुने स्थानबाहेक अन्य स्थानमा अङ्ग्रेजी रहनेछ । यसमा गणितीय सङ्ख्या प्रविष्ट गर्दा अङ्ग्रेजी माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शुरुमा नाम ठेगाना, जिल्ला, प्रदेश कृषि पेशासम्बन्धी विवरण तथा वार्षिक औसत कति समय कृषि पेशामा आबद्ध हुने गरिएको छ, त्यो विवरणसमेत भर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न चार चरणमा फारम भरेपछि भने किसानले परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले उक्त प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीका रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप तथा जमीनको डिजिटल अभिलेखसँग जोड्ने योजनासमेत सरकारको छ । यसअघि सरकारले सेवासुविधा जानकारीसहितका विवरण अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने गरी ‘नागरिक एप’ ल्याइसकेको छ ।