आज देशभर विविध औपचारिक कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाइँदै छ । हरेक वर्ष राष्ट्रिय झण्डा फहराउने, सरकारी कार्यालयहरूमा दीप प्रज्वलन गर्ने, औपचारिक समारोह आयोजना गर्ने र शुभकामना आदानप्रदान गर्दै संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिको प्रतिबद्धता दोहार्याउने काम भइरहेकै छ । तर, के केवल औपचारिकता निभाउँदैमा संविधानको मर्म पूरा हुन्छ ?
आज राष्ट्रले, राजनीतिक नेतृत्वले, दलहरूले र आम नागरिकले पनि आफैँलाई हामीले जुन नेपालको सपना संविधानका अक्षरहरूमा लेख्यौँ, आजको यथार्थ त्यसको कति नजिक छ ? भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने समय आएको छ ।
के संविधान दिवस केवल संविधान जारी भएको मिति स्मरण गर्ने एउटा वार्षिक उत्सव मात्र हो ? कि यो त संविधानले कल्पना गरेको राज्य नागरिकको दैनिक जीवनमा कति अवतरित भयो भनेर निर्मम समीक्षा गर्ने राष्ट्रिय आत्मपरीक्षणको दिन पनि हो ?
नेपालको संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । प्रस्तावनाले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, कानुनी राज्य र समावेशी लोकतन्त्रलाई राज्यका अविचलित लक्ष्य मानेको छ ।
तर, जबजब देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन, अपराध र राज्यको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छन्, तबतब हाम्रा बहसहरू केवल राजनीतिक नेतृत्व र सत्ताको तत्कालीन असफलतामा सीमित हुने गर्छन् । निश्चय नै राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको नियत, क्षमता, नैतिकता र कार्यशैलीको प्रत्यक्ष असर सुशासनमा पर्छ । तर, समस्याको सम्पूर्ण जरो नेतृत्वको अनुहारमा मात्रै सीमित हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न अब नेपालीले ढिलो गर्नु हुँदैन ।
जसरी कुनै पनि घरको मजबूती त्यसभित्र बस्ने मानिसको व्यवहार सँगै त्यसको जगको बनोटले निर्धारण गर्छ त्यसरी नै राज्यका लागि पनि संविधानको बलियो जग अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले देशको शासन, प्रशासन, कानुन र विकासमा देखिएका विकृतिहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्न शासक वा सरकार परिवर्तन गरेर मात्र पुग्दैन । मूल रुपमा संविधानको दर्शन, त्यसको आधार, राज्यको चरित्र र राष्ट्रिय यथार्थसँग यसको सामञ्जस्यतामा जोडिनुपर्छ ।
कुनै पनि संविधान सफल हुन त्यसले देशको इतिहास, सभ्यता, मौलिक पहिचान, भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थ र जनताको जीवन्त आकांक्षालाई कति आत्मसात् गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अधिकारसँगै कर्तव्य, स्वतन्त्रतासँगै अनुशासन, विकाससँगै पर्यावरण सन्तुलन, सत्तासँगै नैतिकता र लोकतन्त्रसँगै उत्तरदायित्वलाई संविधानले कसरी सन्तुलनमा राखेको छ ? संविधानको मूल्यांकन यिनै आधारमा हुनुपर्ने आवश्यकता सम्भवतः विश्वसमाजले नै महसुश गर्दैछ ।
आज नेपालको संविधानका पाना पल्टाउँदा मौलिक हक, स्वतन्त्रता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र कल्याणकारी राज्यका आकर्षक प्रावधानहरू प्रशस्तै देखिन्छन् । कागजमा राज्यले नागरिकलाई पर्याप्त अधिकार र अवसरको ग्यारेन्टी गरेकै छ । तर, संविधान र कानुनको वास्तविक सामथ्र्य पानामा के लेखियो भन्नेमा भन्दा पनि आम नागरिकको दैनिक जीवनमा कति अनुभूत भयो भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
हिजोका दिनमा हामीले संविधान मार्फत राज्यको बाह्य ढाँचा र संरचना त पटकपटक फेर्यौँ । तर, के त्यसअनुकूलको राज्य सञ्चालन संस्कार, संस्थागत क्षमता, कानुनी स्पष्टता र नागरिक चेतना निर्माण गर्न सक्यौँ ? आज स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म अधिकारको ताणतान, स्रोतको न्यायोचित वितरण र जिम्मेवारी बोधमा देखिएको अलमलले यही संरचनात्मक र संस्कारगत खाडललाई उजागर गर्छ ।
संविधानको वास्तविक सफलता संसद् कति दिन चल्यो ? सरकार कति पटक फेरियो वा जनप्रतिनिधिले कति ओजनदार भाषण गरे ? भन्ने तथ्यांकले नाप्न सकिँदैन ।
संविधानको वास्तविक परीक्षा सिंहदरबारका बैठक वा अदालतका इजलासमा मात्रै हुँदैन । यसको साँचो परीक्षा त किसानको हलोको सियोमा, युवाको आँखामा सजिएको सपनामा, र न्यायको याचना गरिरहेका नागरिकका आँसुमा हुन्छ ।
संविधानको वास्तविक परीक्षा सिंहदरबारका बैठक वा अदालतका इजलासमा मात्रै हुँदैन । यसको साँचो परीक्षा त किसानको हलोको सियोमा, युवाको आँखामा सजिएको सपनामा, र न्यायको याचना गरिरहेका नागरिकका आँसुमा हुन्छ ।
संविधानको उपस्थिति सरकारी अड्डाका चिसो ढोकामा, अस्पतालका छटपटाइरहेका शैयामा, विद्यालयका कक्षाकोठामा अनि उद्योगीका अड्किएका फाइलहरूमा जाँचिन्छ । सबैभन्दा दर्दनाक रूपमा राज्यसँग निराश भएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट मातृभूमि छाड्दै गरेका युवाको अन्तिम सुस्केरामा संविधानको सार्थकता नापिन्छ ।
हाम्रो मौलिकता, इतिहास, गौरव, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण कागजमा भयो कि नागरिकको स्वाभिमानमा ? किसानले आफ्नो पसिना र श्रमको उचित मूल्य पायो कि पाएन् ? युवाले आफ्नै जन्मभूमिमा स्वाभिमानी भविष्य देख्यो कि देखेन् ? व्यवसायीले उद्योग चलाउन राज्यको संयन्त्रसँग जुध्नुपर्छ कि सहकार्यको हात पाउँछ ? नागरिक सरकारी अड्डामा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न जान्छ कि कसैको कृपा माग्न ?
अदालतबाट न्याय समयमै मिल्छ कि न्यायको पर्खाइमै पुस्ता बित्छ ? शिक्षाले सक्षम र चेतनावान् नागरिक बनाउँछ कि केवल प्रमाणपत्र बोकेका परीक्षार्थी ? अस्पतालले नागरिकको जीवन रक्षा गर्छ कि पैसाको अभावले उपचार नै नपाएर मर्न बाध्य पार्छ ? देशमा अवसर योग्यताले निर्धारण गर्छ कि पहुँच र भनसुनले ? यिनै प्रश्नहरूको इमानदार उत्तर नै संविधानको साँचो वार्षिक प्रतिवेदन हो ।
यदि संविधानले अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ तर नागरिकले न्याय पाउँदैन भने त्यो अधिकारको औचित्य के ? सुशासनको प्रतिबद्धताका बिच नागरिकले सेवा लिन बिचौलियाको शरण पर्नुपर्छ भने सुशासन कहाँ छ ? समानताको संवैधानिक नाराका बिच अवसरहरू शक्ति र पहुँचकै परिपरि घुम्छन् भने समानताको अर्थ के ? अनि समृद्धिको सपना देखाइएको देशमा युवाको अन्तिम गन्तव्य विदेश पलायन नै बनिरहन्छ भने संवैधानिक उपलब्धिहरूको मूल्यांकन कसरी गर्ने ?
भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरतालाई केवल व्यक्तिको दोष मानेर पन्छाउनु समस्याको सतही व्याख्या मात्र हो । व्यक्ति र सरकार परिवर्तनसँगै राज्यको संवैधानिक दर्शन, संस्थागत संरचना, कार्यान्वयन क्षमता र शासकीय संस्कारको निर्मम पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको छ ।
संविधानको महानता त्यसका पानामा कोरिएका अक्षरमा भन्दा त्यसले निर्माण गर्ने न्यायपूर्ण र मर्यादित समाजमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । अब संविधानबारेको बहस सत्ता र संसद्को सानो वृत्तबाट बाहिर निकालेर किसान, श्रमिक, विद्यार्थी, उद्यमी र देशको भविष्य बोकेर हिँडेका आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट सुरु गरिनुपर्छ ।
संविधान कति सुन्दर लेखियो ? भन्ने मुख्य विषय कदापी हुन सक्दैन । त्यसले नागरिकको जीवनलाई कति सुरक्षित, न्यायपूर्ण र मर्यादित बनाउन सक्यो ? भन्ने कुरा सधैँ केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ ।
वर्तमान संविधान कति सफल वा असफल भयो भन्ने तथ्य अब छुट्टै विश्लेषण गरिरहनुपर्ने विषय रहेन । संविधान जारी गर्दाका तात्कालिक नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपतिदेखि दलका शीर्ष नेताहरूले नै यसका कतिपय प्रावधानप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।
नेपालको संविधानमा कोरिएका सुन्दर शब्दहरू व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन भन्ने यथार्थलाई कानुनविद्, बौद्धिक जगत् र स्वयं राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले स्वीकारिसकेका छन् ।
आज संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र जिम्मेवारी बोधमा देखिएको स्पष्ट अलमलले हाम्रो संरचनात्मक र संस्कारगत खाडललाई छताछुल्ल पारेको छ । पटकपटक संविधान परिवर्तन हुँदा पनि मुलुकमा निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष र आन्दोलनको शृङ्खला कायम रहनुले कागजमा कानुन लेख्नु र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक कुरा हुन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
आज संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र जिम्मेवारी बोधमा देखिएको स्पष्ट अलमलले हाम्रो संरचनात्मक र संस्कारगत खाडललाई छताछुल्ल पारेको छ । पटकपटक संविधान परिवर्तन हुँदा पनि मुलुकमा निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष र आन्दोलनको शृङ्खला कायम रहनुले कागजमा कानुन लेख्नु र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक कुरा हुन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
हालैको जेनजी आन्दोलन र जनभावनालाई सम्बोधन गर्न बनेको सरकारले संविधान संशोधनका लागि समिति गठन गरी सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, नागरिकका सुझाव सुन्ने कार्यलाई ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो’ विशुद्ध कर्मकाण्डी र औपचारिक मात्र बनाइनु हुँदैन भन्ने कुरामा कति सचेत छन् भन्ने कुरा समयले प्रमाणित गर्ने नै छ । विगतका पुस्ताले दोहोर्याएका यस्तै गल्तीबाट नयाँ पुस्ताले पाठ सिक्दै फेरि उही भूल नदोहोरियोस् भन्दै आमनागरिकको हैसियतले खबरदारी सधैँ सवैले गर्नु नै पर्छ ।
जे होस्, आज नेपाल पुनः संविधानमा नयाँ अक्षरहरू लेखिने संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । यस अवस्थामा सत्तासीन नेतृत्व, संसदका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिक समाज कसैले पनि निम्न मौलिक प्रश्नहरू भुल्लु हुँदैन ।
हाम्रा विगत र वर्तमानका संविधानमा उल्लेखित जनपक्षीय व्यवस्थाहरू किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? तिनले आम नागरिकको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन र राहत किन दिन सकेनन् ?
पटकपटक शासकीय पद्धति र नेतृत्व फेरिँदा पनि जनताले सुशासनको अनुभूति किन गर्न पाएनन् ?
मलाई लाग्छ, नेपालका विगत र वर्तमानका संविधानहरूमा देशको ‘मातृत्व’ र मौलिकता नहुनु नै यसको मुख्य कारण हो । हाम्रा संविधान राष्ट्रको इतिहास, गौरव, पहिचान र प्राचीन सभ्यताको जगमा उभिएर बनेनन् । सोझो अर्थमा भन्दा, हाम्रा संविधान माटो सुहाउँदो भएनन् ।
आधुनिकताका नाममा विदेशीका आयातीत नारा र एजेन्डालाई हुबहु समावेश गरियो । नेपालको मौलिक शिक्षा, जीवनशैली र पूर्र्वीय दर्शनलाई उपेक्षा गरियो । राज्य सञ्चालन प्रणालीबाट धर्म, नैतिक मूल्य र वैदिक चेतना हराउँदै जाँदा नेतृत्वमा गैरजिम्मेवारीपन र नागरिकमा निराशा जस्ता विकृति झांगिए ।
तसर्थ, अब बन्ने वा संशोधन हुने संविधान पूर्ण रूपमा ‘नेपाली माटो सुहाउँदो’ हुनुपर्छ । यसमा हाम्रा हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक यथार्थ प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । ऐतिहासिक रूपमा नेपाल केवल सिमित सीमा रक्षाका लागि लड्ने मुलुक मात्र नभई विश्वकल्याण र विश्वशान्तिका लागि निरन्तर तपस्या र योगदान गर्ने भूखण्ड हो ।
नेपालसँग यस्तो अनुपम सभ्यता, वैदिक वाङ्मय, सनातन शास्त्र र प्राचीन ज्ञानको भण्डार छ, जुन विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुकमा पाइँदैन। यो भूमि स्वयम् देवभूमि, ऋषिमहर्षिहरूको तपोभूमि र वेद प्राकट्य भएको पवित्र स्थल हो। यहाँबाट विकसित भएको जीवनपद्धतिको सुरुआत र यसको महत्वलाई सम्पूर्ण विश्वले सहर्ष स्वीकारेको छ र कहिल्यै नकार्न सक्दैन।
आज सम्पूर्ण विश्व नै वातावरणीय संकट, अमानवीयता र अशान्तिको भुमरीमा फसिरहेका बेला नेपालको प्राचीन सभ्यता, ज्ञान, र अध्यात्म विश्व समाजकै लागि अपरिहार्य र अत्यावश्यक बनेको छ । त्यसैले, अब नेपालको संविधान केवल सांसारिक, भौतिक र बाह्य विकासमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन । यसले प्राकृतिक सन्तुलन, दिगो विकास र शान्तिमा आधारित सन्तुलित र आध्यात्मिक जीवनशैली को मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
हाम्रो प्राचीन सभ्यता, शास्त्रीय ज्ञान र मौलिक मूल्य मान्यताको उपयोग गर्दै नेपालको संविधानमार्फत विश्वमै विकासको नयाँ परिभाषा स्थापित गर्नुपर्छ । हातहतियार र सैन्य शक्तिका आधारमा मात्र कुनै राष्ट्रलाई शक्तिशाली मान्ने परम्परागत दृष्टिकोणलाई फेर्दै मानवताको स्थिति, मुलुकको आन्तरिक शान्ति र प्राकृतिक सन्तुलनमा राष्ट्रले पुर्याएको योगदानका आधारमा सभ्यता र समृद्धि मापन गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।
मानव सभ्यता, सांस्कृतिक धरोहर र प्राकृतिक सन्तुलनलाई तहसनहस पार्ने अन्धो भौतिक विकासको पछि दौडिन छाडेर नेपालले दिगो र प्रकृतिमैत्री समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ । राज्य सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूका लागि मात्र सुविधाको माध्यम हो भन्ने भ्रमलाई पूर्णतः अन्त्य गरिनुपर्छ । आम नागरिकदेखि देशको नेतृत्वसम्म सबैलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने शासन व्यवस्था निर्माण गरिनुपर्छ ।
यदि यसो नगरी नेपाल पनि अन्य तथाकथित विकसित राष्ट्रहरुकै नीति र एजेण्डाको अन्धअनुकरणतिर लागिरहने हो भने हामीले यसको प्रत्यक्ष दुष्परिणाम निरन्तर भोगिरहनुपर्नेछ । जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हालैको भोटेकोशी बाढी र त्यसले पारेको दूरगामी विनाशकारी असर हो । भौतिक विकासको अन्धधुन्ध दौडमा लाग्दा नेपालले मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वसमाजले विगतमा पनि र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता अनेकौँ भयानक प्राकृतिक विपद् र संकटहरू भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।
अहिले पनि विश्वसमाज जलसंकट, वायु प्रदूषण तथा विभिन्न वातावरणीय महामारीको पहिलो चरणबाट गुज्रिरहेको छ । यदि तत्कालै हामीले हाम्रो शास्त्रीय, मानव सभ्यतागत र प्रकृतिमैत्री जीवनपद्धतिलाई नअपनाउने हो र नेपालको माटो सुहाउँदो नीतिको उपेक्षा गरिरहने हो भने कालान्तरमा यो विश्व र यसको अस्तित्व नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न हामीसामु खडा भइसकेको छ ।
तसर्थ, हामीले यस्तो संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ, जसले नेपाललाई आगामी दिनमा आध्यात्मिक, धार्मिक र प्राकृतिक जीवनपद्धतिको माध्यमबाट ‘विश्वको गुरु राष्ट्र’ का रूपमा पुनरुत्थान गर्न सकोस् ।