काठमाडौँ, १५ माघ
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन ऐन २०७६ अनुसार तर्जुमा गरिने नयाँ वन नियमावलीमा सामुदायिक वनमैत्री र दिगो वन व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरु समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
उक्त वन नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले आज पत्रकार सम्मलेन गरी आफूहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद० बाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने र वन ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नयाँ वन नियमावली तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ का आधारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथिको अधिकारमा हस्तक्षेप हुनुका साथै विभिन्न स्थानहरुमा अनियमित रुपमा प्राकृतिक वनको विनाश भएकाले उक्त कार्यविधि खारेजीका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले विगतमा वैज्ञानिक वनअन्तर्गत सामुदायिक वनमा कटान गरी विक्री वितरण हुन बाँकी रहेका काठको सदुपयोग र विक्री वितरणका लागि यथाशक्य थप निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले लामो समयदेखी सालको काठ दाउरा बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो ।
उहाँले सम्पूर्ण उपभोक्ता समुहले सामुदायिक वनमा रहेका ढलापढा, सुखा खडा, हैसियत विग्रिएका, प्रकोपले ढलेका र उमेर पुगेका भनी समूहले पहिचान गरेका रुखबाट दिगो रुपमा काठ, दाउरा लगायतका वन पैदावार तत्काल सङ्कलन, सदुपयोग, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितताका लागि समेत आग्रह गर्नुभयो । महासंघले मुलुकभरका सामुदायिक वनमा सृजना गरिएका समस्याहरु सम्बोधन गरी काठ दाउरा तथा जडीबुटि र गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो रुपमा सदुपयोग गर्ने, वन उद्यम, कृषि वन र पर्यापर्यटनको विकास गर्ने र वनबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि आव्हान गरेको छ ।