काठमाडौँ : सत्तामै सहभागी दल नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक प्रक्रिया सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने र उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्ने संघीय संसद् सचिवालय नै सरकारको बचाउमा उभिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा संसद् सचिवालयले स्वतन्त्र र सार्वभौम संसद्को भूमिकाभन्दा कार्यकारीको छायाजसरी बचाउ गर्दै लिखित जवाफ पठाएको हो । संसद् सचिवालयको जवाफमा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत रहेको दाबी गरिएको छ ।
संवैधानिक कानुनका जानकार र पूर्वसांसदहरू भने संसद् सचिवालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफले सार्वभौम संसद्को भूमिकाभन्दा कार्यकारीको बचाउ गरेको टिप्पणी गर्छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारमै सहभागी दलले समर्थन छैन भनेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने र नलिएमा संविधान उल्लंघन हुने टिप्पणी गर्छन् ।
‘संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारमै सहभागी दलले विश्वास छैन भनेपछि बहुमत छ भनेर बस्न पाइँदैन, विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसमा कुनै सर्त वा सुविधा हुँदैन । सरकारमा सहभागी नभएको दलले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ, त्यो अवस्थामा भने विश्वासको मत नलिए पनि हुन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्ण विश्वासको मत लिने विषय अदालतमा पुगेकाले लिने कि नलिने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै बचाउ गर्नुपर्ने बताउँछन् । संसद् सचिवालयले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीले यस सम्बन्धमा गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिन मिल्ने तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्दैन भनेर जवाफ दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘संसद् र सरकारले एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हो, सबै स्वतन्त्र र एकअर्कामा निर्भर हुन्छन्,’ कर्ण भन्छन्, ‘तर स्वतन्त्र भनेको जे पायो त्यही गर्ने होइन, सभामुखले नेतृत्व गर्ने संसद् कार्यपालिकाको छाया होइन स्वतन्त्र हो, कसैले यसो गर भन्दैमा त्यसै गर्न मिल्दैन ।’
अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको संयुक्त सरकार भनेको सरकारमा सहभागी सबैको हो । हरेकले सरकार छाड्दा विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने संविधानले भनेको देखिन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हरेकपल्ट विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अल्झाउनु हुँदैन भन्ने हो भने नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अवस्था वा हैसियत गुमेको छ कि छैन भनेर अन्य स्थानबाट पुष्टि गर्ने केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
नियमावली संशोधन नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपिच्छे विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई आफू बहुमतमा नभएको शंका मात्र भए पनि विश्वासको मत लिएर देखाउनुपर्छ, कोही अलग भए झन् बाध्यता नै पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको हैसियतमा असर परेको छैन भन्ने कुरा यसमा हेरिँदैन, संविधानले जे भन्छ, मिलाएर बुझ्न पाइँदैन ।’
संसद् सचिवालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी छ । सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पेस गरेको लिखित जवाफमा संसद्को प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरिएको हो ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम समर्थन प्रदान गर्ने व्यवस्था र धारा १०० को उपधारा (२) समर्थन फिर्ताको संवैधानिक व्यवस्था एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित व्यवस्था हुन् । उक्त धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सुरुमा नै सरकार गठन हुँदैका बखत सहभागी भएका समर्थन गर्ने दलको हकमा मात्र धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था आकर्षित हुने हो,’ संसद् सचिवालयको जवाफमा भनिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उक्त धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन हुँदा समर्थन गर्ने दल सो बेला नभएको र पछि मात्र समर्थन गरेको हुनाले सो दलले समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने होइन अर्थात् सो संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित हुने होइन ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिने दलले त्यस्तो विश्वास कायम छैन भन्ने हो भने धारा १०० को उपधारा (४) ले व्यवस्था गरेबमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) ले सरकारमा सहभागी दल भनी प्रस्टसँग किटान गरेकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने लिखित जवाफमा दाबी गरिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन २२ असारमा फिर्ता लिएको भन्ने रिट निवेदकको दाबीमा उक्त पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री लगातार रूपमा कार्यरत नै रहेको र मन्त्रीको राजीनामा भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट कुनै जानकारीसमेत प्राप्त नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिखित जवाफमा छ ।
संसद्मा नागरिक उन्मुक्ति प्रतिपक्षकै बेन्चमा छ । प्रतिनिधिसभा बुधबारको बैठकमा पनि उक्त दलका गंगाराम चौधरीले सरकारलाई प्रतिपक्षकै बेन्चबाट प्रश्न सोधेका थिए । ‘सिंहदरबारमा कृषि मन्त्रालय छ कि छैन ?’ उनले प्रतिपक्षकै हैसियतमा सरकारलाई सोधेका थिए । ३० साउनसम्म संसदीय दलको नेता रहेका र पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्णय हेर्ने हो भने अहिले पनि सरकारलाई पूर्ण समर्थन दिएका गंगारामले सरकारलाई प्रतिपक्षको बेन्चबाट प्रश्न गरेका हुन् ।
१३ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेपछि उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि एमाले सांसदसँगै संसद् बैठकबाट बाहिरसम्म छोड्न आएकी थिइन् । उनी बैठकमा भने न सत्तापक्षमा थिइन् न प्रतिपक्षमा । कारण, संसद् सचिवालयले उनलाई सत्तापक्षमा भएको मानेको छैन । नागरिक उन्मुक्ति हाल पनि प्रतिपक्षमै रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीको भनाइ छ ।
‘नागरिक उन्मुक्तिका लागि सिट विपक्षमा व्यवस्थापन गरिएको छ, योभन्दा अगाडि संसदीय दलको नेताले लेखेको पत्रअनुसार प्रतिपक्षमा सिट व्यवस्थापन गरिएको छ, संसदीय दलबाट पत्राचार नभई पार्टीबाट पछिल्लो पत्राचार भएकाले प्रतिपक्षमा नै बस्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ गिरी भन्छन् ।कान्तिपुर
