गण्डकी : पछिल्ला छ वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा ३५ हजार ७१६ घरेलु तथा साना उद्योग थपिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आँकडाअनुसार सोही अवधिमा ३२ हजार ९९४ व्यवसाय दर्ता भएका छन् ।
जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता हुने गरेको मन्त्रालयका उद्योग–वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले बताए । “प्रदेश सरकार स्थापना भएयता ३५ हजार ७१६ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ”, उनले भने,“स्वरोजगारसँगै स्थानीय बजार चलायमान बनाउन साना उद्योग तथा व्यवसायको महत्वपूर्ण योगदान छ ।”
घरेलु तथा साना उद्योगको सङ्ख्या बढ्दैमा ठूलो पुँजी लगानी र रोजगारी वृद्धि भने नहुने महाशाखा प्रमुख आचार्यले भनाइ छ । उनका अनुसार समयमा नवीकरण नगरेका कारण साना तथा घरेलु उद्योग खारेजीमा समेत पर्ने गरेका छन् । कतिपय सञ्चालन हुन नसकेर बन्द भएका छन् । रु १० करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योग पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय दर्ता गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि बैंक कर्जाका लागि उद्योग पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमै दर्ता हुने क्रम बढीरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग स्थानीय तह वा प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा रहेका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए ।
घरेलु तथा साना उद्योगमा कृषि फार्म, हस्तकला, काष्ठकला, परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित वस्तुको उत्पादन, फलाम या अन्य धातुबाट बनाइने घरायसी प्रयोजनका सामग्री, इँटा, माटाका भाँडाकुँडा, सिलाइ, बुनाइ, हाते कागज, मूर्तिकलालगायत पर्छन् ।
लगानी वृद्धि र रोजगार सिर्जनाका लागि ठूला उद्योगको कमी रहे पनि साना उद्योग तथा व्यवसायलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका मूल आधार मानिन्छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउन त्यस्ता उद्योग, व्यवसायको ठूलो भूमिका हुने महाशाखा प्रमुख आचार्य बताउँछन् ।
‘डिजिटल गण्डकी’को नीतिअनुरुप १ लाख ८ हजार २५३ उद्याग तथा वाणिज्य फार्मको विद्युतीय अभिलेखन गरिएको जनाइएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनमा विद्युतीय सेवा प्रवाह सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी वातावरणीय अध्ययनको कामलाई अगाडि बढाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ६ वर्षअघि निर्माण घोषणा गरेका ती आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी गौमुखी इन्जिनियरिङले जिम्मा पाएको महाशाखा प्रमुख आचार्यको भनाई छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेसम्म औद्योगिक क्षेत्रका लागि सङ्घ सरकारबाट जग्गा उपलब्ध नहुने भएपछि वातावरणीय अध्ययनको कामलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको हो । समयमा जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा घोषणा गरेको वर्षौं बित्दासमेत औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।
‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका २९ स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । यसमध्ये २३ उद्योग ग्राममा प्रदेश सरकारको रु ८ करोड ५० लाख बजेट खर्च भएको जनाइएको छ । (रासस)