पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौँ, २३ पुस : स्थानीयवासीलाई रोजगारी सृजना गर्ने र आयोजनाप्रति उनीहरुको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको अवधारणा अघि सारिए पनि यसको प्रयोगमा विकृति बढ्दै गएको छ ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका–९ आरुबारीमा अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन पानीखोल्चा पहिराको जोखिममा परेपछि बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु ४० लाख बजेट विनियोजन ग¥यो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको थियो । हाल प्रदेश सरकारले यो मन्त्रालय फुटाएर बनाएको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बसुन्धराले आयोजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ ।
पहिरा नियन्त्रणका लागि सञ्चालित आयोजनामा समितिले डोजर चलाएको छ । पहिराको भिरतर्फ डोजर लगाउँदा पनि आयोजनास्थलमा प्राविधिक भने भेटिएनन् । आयोजनामा भेटिनुभएका पानीखोल्चा पहिरा नियन्त्रण उपभोक्ता समितिका सदस्य पासाङ लामाले भने डिभिजन कार्यालय, नगरपालिका र वडाकासमेत प्राविधिकले बैठक गरेर भनेअनुसार नै डोजर चलाएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना स्थलमा प्राविधिक नभेटिने मात्र होइन, कानुनबमोजिम जानकारी दिन राखिनुपर्ने सूचनापाटीसमेत छैन । समितिका अध्यक्ष नरबहादुर गुरुङले छिटो गर्न पहिरो नियन्त्रणका लागि डोजर चलाएको बताउनुभयो । वडा कार्यालयको समन्वयमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहिरासँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी ट्याङ्की छ । डोजरले पहिरा नियन्त्रणको काम गर्दा खानेपानी ट्याङ्कीमा पर्न सक्ने जोखिमबारे कुनै अध्ययन भएको छैन ।
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख यादव सिग्देलले पहिरा नियन्त्रणका लागि डोजर चलाउँदा खानेपानीको ट्याङ्कीलाई असर नगर्ने दाबी गर्नुभयो । पहिराले अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयका लागि गर्न सक्ने प्रभाव रोक्नमात्र आयोजना सञ्चालन गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । विद्यालय भवनमा सिभिल इञ्जिनीयरिङको कक्षा ९ देखि १२ सम्मको अध्ययन अध्यापन हुन्छ । नगरपालिका–९ का अध्यक्ष राजीव थापाले पहिरा नियन्त्रणका लागि डिभिजन कार्यालयसँगै नगरपालिकाले पनि नगरस्तरीय योजनाअन्तर्गत रु २५ लाख बजेट छुट्याएको बताउनुभयो । नगरपालिकाको बजेटले भने काम सुरु नभएको उहाँको भनाइ छ । डिभिजनको बजेटको काम सकिएपछि नगरपालिकाको बजेटले काम गरिने जनाइएको छ ।
उपभोक्ता समितिको अवधारणा
स्थानीयवासीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयोजनाप्रति उनीहरुको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको अवधारणा अघि सारिएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रका मानिसलाई रोजगारी हुने गरी उपभोक्ता समितिले लिएका काम गर्ने फुर्सद छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिस डेढ दशकअघिदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेकाले त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नै पाउन सकिँदैन । जे उद्देश्य राखेर उपभोक्ता समितिको अवधारणा राखिएको हो, त्यो उद्देश्य पूरा हुने अवस्था नभए पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । यसको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता समितिले काम जिम्मा लिएर बजेटको पाँच प्रतिशत राखी निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने गरेका छन् । चोरबाटोबाट निर्माण व्यवसायीलाई दिइने यस्ता कामको गुणस्तर पनि कमजोर नै हुनेगरेका छन् । अपवादका रुपमा केही उपभोक्ता समितिले भने राम्रा काम गरेका उदाहरण पनि छन् तर यस्ता उदाहरण नगण्य रहेको छ ।
मस्यौदाको तेस्रो वर्षमा पनि जारी भएन उपभोक्तासम्बन्धी कार्यविधि
निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली महिनामा तीनपटकसम्म संशोधन गर्ने गरिएको उदाहरण छ । यसरी संशोधन गर्दा उपभोक्ता समितिका बारेमा आवश्यक केही पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट बन्न लागेको कार्यविधिसमेत तीन वर्षदेखि रोकिएको छ ।
वडा वडामा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम प्रतिशोध साँध्नसमेत प्रयोग गर्ने गरिएको भुक्तभोगीको भनाइ छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सुधारका लागि उपभोक्ता समिति बन्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारको बजेटबाट सडक बनाउँदा कसको घर जग्गा बचाउने र कसको पारिदिने भन्ने खेल हुने गरेको छ । यस विषयका अधिकांश गुनासो स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् । सोझा, सीधा र निमुखा नागरिक उपभोक्ता समितिको शिकार बन्ने गरेका छन् । समितिका नाममा जग्गामात्र होइन, नागरिकको आवाससमेत उठाउने प्रयास हुने गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले मौलिक हकका रुपमा आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता समितिलाई अघि सारेर नागरिकको आवासको हकसमेत खोस्ने प्रयास हुने गरेको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत भएको कामका यी त उदाहरण मात्र हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्रोतबाट यस्ता हजारौँ योजना वार्षिक रुपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । अधिकांश स्थानमा स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने ती पूरा हुँदैनन् । उपभोक्ता समितिले काम गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समिति कार्यकर्ता पोस्ने र चुनावमा मत तान्ने साधन बनेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८ र ४४ मा उपभोक्ता समितिसम्बन्धी केही व्यवस्था भएपनि तीनै तहका विभिन्न निकायले गराउने कामको नियमन गर्न त्यो पर्याप्त छैन । खरिद ऐन र नियमावलीलाई स्पष्ट गराउन सुरु गरिएको मस्यौदा नै हराउन थालेकाले उपभोक्ता समितिका काम पारदर्शी हुने आशा गर्न सकिने ठाउँ नरहेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनेकौँ ढिलासुस्ती, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षअघिदेखि ‘उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि २०७६’ मस्यौदा गरे पनि अझै जारी हुन सकेको छैन । तीन वर्षमा बल्ल कार्यविधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको छ ।
कार्यविधि मस्यौदाको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यालयका पूर्वसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सरोकार भएका मन्त्रालयलगायत निकायबाट राय नआएकाले काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । कार्यविधि नहुँदा कम्प्युटरलगायत सामग्री खरिद गर्दासमेत उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेको छ ।
सहरी विकासको छुट्टै कार्यविधि
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामका विषयमा टीकाटिप्पणी बढ्न थालेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले अध्ययन गरी कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दङ्गालको संयोजकत्वमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा गुणस्तरीय काम नहुने, उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कामको जिम्मेवारी लिएर निश्चित प्रतिशत कमिसन राखेर निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने जस्ता विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम गठन भएको कार्यदललाई प्रतिवेदन पेश गर्न एक महिनाको अवधि दिइएबमोजिम कार्यविधि बनाएर सचिवसमक्ष पेश गरिएको संयोजक दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि यसअन्तर्गतका निकायमा मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीनै तहका सरकार एवं त्यसअन्तर्गतका निकायलाई हुने गरी उपभोक्ता समितिमार्पmत गरिने कार्यविधिको विषयमा व्यवस्था गर्न कार्यविधि बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न कार्यविधिका विषयमा छलफल भइरहेको छ । (रासस)