बनेपा, ४ चैत: नेपाल पत्रकार महासङ्घ वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला शाखाको समन्वयमा प्रकाशित ‘महासङ्घमा हामी’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमको अवसर पारेर आज ११ बुँदे धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरिएको छ । दश जिल्लाका अध्यक्षहरुको भेलाले सो घोषणापत्र जारी गरिएको हो । घोषणापत्रमा श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि क्रियाशील पत्रकार महासङ्घलाई व्यावसायिक पत्रकारको छाता सङ्गठनको रुपमा विकास गर्दै आम पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामा निरन्तर लागिरहन केन्द्रीय र प्रदेश समितिलाई भेला आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ को सङ्क्रमणपछि बन्दाबन्दी र अन्य कारण देखाउँदै कामबाट हटाइएका श्रमजीवी पत्रकारलाई पुर्नरवहाली, पारिश्रमिक दिनेलगायतका काम अझै हुन नसकेको कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै पेशाबाट हटाइएका पत्रकारलाई पुनरवहाली गर्न र दिन बाँकी पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सञ्चार गृहसँग माग गरिएको छ । यसैगरी श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा व्यवस्था भएका सेवासुविधा कतिपय सञ्चार गृहहरुले अझै पनि कार्यान्वयन गरेको कारण न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमालगायत श्रमजीवी पत्रकारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकार आफैँले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन र सहज रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीयस्तरका विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई दिनुपर्ने नीति ल्याउन नेपाल सरकारद्धारा गठित विज्ञापन बोर्डसँग जोडदार माग गर्ने कुरालाई उठाइएको छ ।
त्यस्तै समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीमाथि हुने आक्रमण, धम्कीलगायतका घटनामा अझै कमी नआएको कारण यस्ता घटनामा पीडित सञ्चारकर्मीलाई राहत दिन तथा घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । घोषणापत्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून र नियमावली आएको लामो समय भए पनि अझै सूचनामा आम नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा सूचनाको हकले प्रदान गरेको अधिकार सहज रुपमा उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्ने गरी प्रेससँग सम्बन्धित नीति तथा कानून निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी पत्रकारलाई सहुलियतमा उपचार गर्ने घोषण सरकारले गरेको भए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा उक्त पत्रकार उपचार सहुलियत कार्यक्रम तत्कालदेखि लागू गर्न माग, सरकारले सूचना तथा सञ्चार विभागबाट हुने रातो कार्ड वितरण अनलाइन दर्ता तथा नवीकारण जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत हुने भनि अख्तियारी दिइए पनि अधिकांश जिल्लामा हालसम्म पनि त्यसको शुरुवात हुन नसकेकोले तत्काल शुरु गर्न माग गरिएको छ । प्रत्येक पुस मसान्तसम्म नवीकरण नगरे अनलाइन दर्ता प्रमाणपत्र खारेजी हुने व्यवस्था हटाई जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने, पत्रकारको लेखनवृित्त, क्षमता अभिवृद्धि, तथा स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुका साथै ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय नगरी धुलिखेलको पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्ने कुरालाई घोषणा पत्रमा जोडदारका साथ उठाएको छ ।