काठमाडौँ, ४ भदौः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने भएको छ ।
आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०८० (पहिलो संशोधन २०८२)’ स्वीकृत गर्नुभयो । निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार बिमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।
निर्देशिकाले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिँदै आएको आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत प्रदान गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमाको छातामुनि आएको छ । स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य भएपछि कुन नागरिकले कहाँबाट कति सुविधा लियो भन्ने स्पष्ट हुनेछ । यसले दोहोरो दाबीको सम्भावनालाई अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
यसैगरी विपन्न नागरिकको सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत सञ्चालन भइरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरुजस्तै अस्पताल सूचीकरण, एकीकृत अनुगमनआदि नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनपछि राज्यको लगानी मितव्ययी हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा विभिन्न अस्पताल, विभाग र स्थानीय निकायबाटसमेत स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग वितरण हुने गरेकामा ती निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा एकीकृत तथ्याङ्क नहुने समस्या थियो । यस निर्देशिका कार्यान्वयनपछि हरेकको हिसाबकिताब स्पष्ट हुन्छ र वास्तविक बिरामीसम्म सुविधा पुग्नेछ ।”
