काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले आगामी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, समावेशी र सुशासनयुक्त बनाउन आयोगमा दर्ता रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे विस्तृत निर्देशन जारी गरेको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशनमा संविधानमा प्रत्याभूत लैङ्गिक समानता, समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न दलहरूलाई स्पष्ट आदेश दिइएको छ।
महिला सहभागिता अनिवार्य
निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा ३८ र ४२ लाई स्मरण गराउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा एक तिहाई महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सन् २०३० सम्म संसदमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दलहरूलाई दबाब दिएको छ।
समावेशी समाजको प्रतिविम्ब देखिनुपर्ने
आयोगले दलहरूलाई जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र सामाजिक विविधताको सम्मान गर्दै उम्मेदवार चयन गर्न निर्देशन दिएको छ। महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको गरिमा, सुरक्षा र आत्मसम्मानमा कुनै प्रकारको आँच नआउने गरी प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
मतदानस्थलदेखि तालिमस्थलसम्म अपाङ्गमैत्री
मतदानस्थल, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन दलहरूले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ। साथै, दलहरूले सञ्चालन गर्ने तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा महिला तथा समावेशी समूहको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सभ्य भाषा प्रयोग गर्न निर्देशन
निर्वाचन प्रचारका क्रममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा विशेष सतर्कता अपनाउन आयोगले दलहरूलाई भनेको छ। महिला तथा समावेशी समूहको भावनामा नकारात्मक असर पार्ने भ्रामक, गलत, द्वेषपूर्ण र अपमानजनक सूचना प्रवाह गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
गालीगलौज, चरित्र हत्या र धम्की निषेध
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै पनि उम्मेदवारप्रति धम्की, गालीगलौज, व्यक्तिगत आक्षेप, चरित्र हत्या गर्ने प्रयास, हतोत्साहित गर्ने गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। विशेषतः महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको मर्यादामा आघात पुग्ने कुनै पनि प्रचार नगर्न आयोगले चेतावनी दिएको छ।
आचारसंहिता अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ अनुसार दलहरूले आफ्ना पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिता बनाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने तथा उल्लंघन गर्नेमाथि दलको विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।
समानुपातिक बन्दसूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलहरूले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको बन्दसूची अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आयोगले स्पष्ट गरेको छ।
हिंसा, तोडफोड र घृणात्मक गतिविधिमा कडा प्रतिबन्ध
राजनीतिक दलहरूले सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने गतिविधि नगर्न चेतावनी दिइएको छ। सरकारी, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, हिंसात्मक क्रियाकलाप र साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
बालबालिका प्रयोग नगर्न कडा निर्देशन
दलहरूले कुनै पनि राजनीतिक वा निर्वाचन गतिविधिमा बालबालिका प्रयोग नगर्न अनिवार्य निर्देशन दिइएको छ। साथै, एक दलले अर्को दलको गतिविधिमा वाधा, अवरोध, थुनछेक वा निषेध गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।
घोषणापत्र कार्यान्वयन अनिवार्य
दलहरूले तयार गर्ने निर्वाचन घोषणापत्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने र सोही आधारमा प्रचार गर्नुपर्ने, साथै घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेद्वारा जारी गरिएको यस निर्देशनलाई पालना नगरेमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही हुने समेत आयोगले चेतावनी दिएको छ।