दीपक निरौला/इटहरी : स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको वास्तवमै संवेदनशील क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा आवद्ध हुने पेशाकर्मीहरू ज्यादै नै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । हरेक पाइला–पाइलामा सचेत र आफूलाई ‘अपडेड’ राख्नै पर्ने हुन्छ । दैनिक रूपमा आउने विभिन्न किसिमका भाईरसले नयाँ–नयाँ रोगको विजारोपण गरिनै रहेको हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि भनेर सरकारले निक्कै ठूलो लगानी गरेको छ । तर, सरकारी लगानीमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू भने सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल दिन तयार छैनन् । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने कुरा पुरानै शैली हो ।
सरकारले केन्द्रबाट बजेट र औषधि प्रशस्त पठाएको बताउँछ । तर, सरोकारवाला निकायले भने आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा आउने सेवाग्राहीलाई सधैं सुविधा र औषधि छैन भनेर खाली हात फर्काउने गरेको कुरा ध्रुवसत्य हो । यदि सरकारले निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारलाई पठाएको स्वास्थ्य सामाग्री खर्च लाभान्वित वर्गले पाउँदैन भने त्यसको छानविन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? हरेक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयमार्फत निःशुल्क तथा न्यून शुल्कमा आउने स्वास्थ्य सामाग्री महंगो दरमा अन्यत्र बिक्री हुने गरेको गुनासो आए तापनि सबै तंै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । पछि तिनै निःशुल्क आएका स्वास्थ्य सामाग्री महंगो दरमा किन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा सर्वसाधारण पुग्छन् । बडा अचम्म र उदेकलाग्दो चक्रिय जालोमा बुनिदै निःशुल्क वितरणमा आएको औषधि चर्को शुल्कमा विरामीको रोगको सारथी बन्ने गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै वेथितिका चाङ चुलिएका छन् । यसमा रहेका अधिकांस कर्मचारी इमान्दार र दक्ष छन् । तर, राजनैतिक शक्तिको आर्शिवादमा जागिर खानेहरूले यो क्षेत्रलाई दुषित बनाएका छन् ।
उठान गर्न खोजिएको कुरा भने हेर्दा सामान्य लाग्ने तर नर्सिङहोम जतिकै सेवा दिने इनरुवा न.पा. वडा नंं. ६ मधेशामा रहेको वर्थिङ सेन्टरको हो । बाहिरबाट हेर्दा पहेंलो रङ खुईलिइ सकेको भवन छ । यहाँ जम्मा जम्मी ४ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेका छन् । जहाँ नवजात शिशुलाई जन्मदिने काममा स्वास्थ्यकर्मीहरु तल्लिन रहेका छन् । विगत २ वर्षदेखि यहाँ हरेक दिन नवजात शिशुलाई आमाको गर्भबाट सुरक्षित तवरबाट बाहिरी संसारमा अवतरण गराउने कामका तल्लिन फोकल पर्सन अर्चना श्रेष्ठ अनमी चेतना कटुवाल , सुस्मिता कटुवाल र शान्ती परियार रहेका छन् । उनीहरू चारै जना ‘एसवीए ट्रेनिङ्ग’ प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुन ।
गर्भवती महिलालाई उचित परामर्शका साथै सुरक्षित प्रसुती सेवा ‘नर्मल डेलिभरी’ समेत नियमित हुने गरेको स्वाथ्यकर्मी चेतना कटुवालले बताईन । उनले थपिन ‘ ग्रामीण भेग भएका कारण धेरै जसो मध्यम र निम्न बर्गीय परिवारका मानिसहरु हाम्रा सेवाग्राहीमा पर्दछन् । कतिपय समयमा औषधिको अभाव हुँदा आफ्नै पैसाले समेत सामान किनेर उपचार गर्ने गरेका छौं । पछि त्यो पैसा फिर्ता हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा पेशालाई मर्यादित बनाउन हामी लागेका छौं । अहिले अवस्था हेरेर दिनमा ३ जनासम्मको ‘डेलिभरी’ गराउँछौं । ’
‘हेर्दा सामान्य लाग्छ तर यो भेगका धेरै मानिसहरु हामीलाई विश्वास गरेर डेलिभरी सेवाको लागि आउनुहुुन्छ । हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट, बेवी वर्मरलगायतका सबै सुविधा छन् ।’ मधेशा स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज ओम काफ्लेले बताए । इञ्चार्ज काफ्लेले थपे ‘पशुपतिनाथको देशमा बसेका छौँ । हामीले पाप धर्मको ख्याल गरेर काम गर्नुपर्छ । जहाँ रहे बसे पनि हामीले सिस्टम (प्रणाली)को विकास गरेर गयौं भने आउने पुस्ताले कम्तिमा धन्यवादसम्म भन्यो भने हाम्रा लागि ठूलो पुण्यको काम हुनेछ । विरामीले पाउँदै आएका सेवा सुविधामा लडेर ,डटेर सर्वसाधारणको लागि ल्याउँछौं ।’
अर्को कुरा सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका अनुसार ‘टार्गेट पपुलेशन’ अनुमानित जनसंख्या अनुसार प्रसुती खर्च बापत दिंदै आएको १ हजार र नियमित गर्भवती जाँचमार्फत दिइने ८ सय, सफल प्रशुती गराएवापत स्वास्थ्यकर्मीले ३ सय र सरसफाई कर्मचारीले १ सय पचास गरी जम्मा २ हजार २ सय ५० रुपैंया नर्मल डेलिभरी वापत रकम सरकारले दिन्छ । तर, सो रकम केन्द्र प्रमुखको खल्तीबाट जाने गरेको छ । तत्काल प्रसुती खर्च बापत पाउने रकम नदिएको खण्डमा खाई मासेको आरोप सहनु पर्ने र दिदा आफूले वर्षदिन कुर्नुपर्ने बाध्यताको तीतो अनुभव केन्द्र प्रमुख काफ्लेले सुनाए । कहिलेकाँही त धेरै प्रसुती सेवा लिन आउने हुँदा तलब घर लानुको सट्टा त्यही बाँडेर रित्तै हात घर जानुपर्ने अवस्था धेरै पटक आएको काफ्लेले गुनासो गरे । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछिमात्र उक्त रकम सरकारले खातामा पठाउने गरेको छ । यस्तो कार्यबाट आफूहरू ठूलो मर्कामा परेको उनले गुनासो गरे ।
यस स्वास्थ्य चौकीमा विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव रहेको छ । ‘कम्तिमा सीबीआईएमएनसीआई तालिमप्राप्त भएको स्थास्थ्यकर्मीलाई २४ घण्टा रहनेगरी दरवन्दी ल्याउन पाए यो क्षेत्रका वासिन्दा लाभान्वित हुने थिए ।’ स्वास्थ्यकर्मी सुस्मिता कट्वालले बताईन । ‘नर्मल डेलिभरीमा पछि पनि बच्चाको अवस्था बिग्रन जान्छ । रातको समयमा त्यस्तो अवस्था आयो भने साधारण औषधिबाहेक हामीसँग केही पनि हुँदैन । कम्तिमा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी भएको खण्डमा जोखिम अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । न्यून आय भएका व्यक्तिले राहतको महसुस गर्ने थिए ।’ स्वास्थ्यकर्मी चेतना कटुवालले ग्रामीण भेगको यथार्थ बताईन । यो स्वास्थ्य संस्थामा कम्तिमा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था भयो भने गरिव तथा निमुखा जनताको उद्धार हुने कुरामा सबै जना स्वास्थ्यकर्मीको जोडदार माग रहेको छ । भने उता सर्वसाधारणको एम्बुलेन्सको माग कति होला ।
सरकारी सेवामा आउने व्यक्तिहरु धेरै नै खारिएर आउँछन् । अझ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउनेले विभिन्न निजी अस्पतालमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका हुन्छन् । निजी क्षेत्रमा तीनै स्वास्थ्यकर्मी ठिक तर सरकारीमा आएपछि बेठिक भइने र आरोेप लगाईने हाम्रो मान्यतालाई परिमार्जन गरेको खण्डमा सरकारी क्षेत्रका स्वास्थ्यसंस्थाहरु पनि अझ मर्यादित र व्यवस्थित हुने थिए की ?