काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जोडिएकोे १९ वर्ष पुरानो ‘गौर हत्या काण्ड’मा छानबिन अघि बढाउन सोमबार सरकारलाई बाध्यकारी आदेश (परमादेश) दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताए ।
१९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित पीडितले रिट दायर गरेका थिए । यादव नेतृत्वको पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनापछि अदालते उनी जोडिएको एउटा जघन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान थाल्न भनेको हो ।
उपेन्द्र यादवले भूमि विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै एक महिनाअघि मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए
२१ जेठ २०८० मा दर्ता भएको रिटमा १३ वैशाख २०८१ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । यो आदेश जारी भएको लामो समयसम्म सुनुवाइका लागि पेशी चढेको थिएन । कारण देखाउ आदेश जारी भएको १ वर्ष चार महिनापछि सोमबार अदालतले विवादमा सुनुवाइ गर्दै घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । रिट दर्ता भएपछि निवेदकले अन्तिम फैसला हुदासम्म जम्मा १० पटक मात्र पेशी तारेख बुझेका छन् ।
गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।
हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले रिट दर्ता गराएका छन् भने सो घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको थियो । मुद्दामा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कारबाहीको माग
गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई प्रहरी प्रशासनले न्याय नदिएपछि न्यायको माग गर्दै विगतमा प्रदर्शनसहित आन्दोलन नै भयो । हत्याकाण्डका अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन निरन्तर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै पीडित संघर्ष समितिले खबरदारी गर्दै आएको थियो ।
प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक शक्तिको आडमा मुद्दालाई ओझेलमा पारेको भन्दै संघर्ष समितिका संयोजक रूपसागर देवीले आक्रोश व्यक्त गर्दै आएकी छन् ।
यसरी भएको थियो घटना
७ चैत २०६३ दिउँसो १ बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २८ जना माओवादी निर्दोष कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए ।
यादवको नेतृत्वमा भएको सो घटनामा परी २७ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सयौंको संख्यामा निर्दोष नागरिक घाइते भएका थिए । महिलालाई बाँसको भाटाले संवेदनशील अंगहरूमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।
यो घटना प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम अपराध मात्रै नभई नेपाल पक्ष रहेको यातनाविरुद्धको महासन्धिलगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
घटनाको वास्तविक तथ्य पता लगाउनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेतको प्रतिवेदनले समेत यस घटनालाई राजनीतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानवीय अपराध गरेको भनेको छ ।
यसैबीच, आमजनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालले दिएको आदेशबाट न्यायको जित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विगत लामो समयदेखि अनवरत संघर्षरत एवं न्यायको पर्खाइमा रहेका बीभत्स गौर नरसंहारका पीडितहरूमा न्याय पाउने आशा र विश्वास बढेर गएको उनले जनाएका छन् ।राजधानि