सन्दर्भ विश्व पानी दिवस : खानेपानीको सास्ती उस्तै

पानीकै लागि रात माया मारेर अनिदो बस्न बाध्य कैयौँ गृहिणीमध्ये एक हुन्, काठमाडौं डल्लु बस्दै आएकी सरस्वती बुढामगर । “धारामा पानी रातिमा आउँछ, सुतेपछि निदाइएला र पानी थाप्न नपाइएला भन्ने चिन्ता लाग्छ, पानी आउने दिनमा रातै माया मारेर अनिदो बस्छु,” उनले गुनासो पोखिन् ।

उनीहरु त एउटा उदाहरणका पात्रहरु मात्रै हुन् । उपत्यकामा यी र यस्तै समस्याहरु भोग्नेहरु अरू पनि छन् । मेलम्ची आयोजनाले केही खुसी त ल्याएको छ तर उपत्यकाका सबै बासिन्दाले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, मेलम्ची खानेपानी । आयोजना अनिश्चित हुँदा वर्षासँगै बन्द हुने र हिउँदसँगै खोल्ने मेलम्चीले उपत्यकावासीलाई आशातीत खुसी दिन सकिरहेको छैन । मेलम्ची आएपनि वर्षासँगै बन्द हुने कुराले चिन्तित छन्, लैनचौर बस्ने सोधा सापकोटा । “मेलम्ची आएको छ, केही हदसम्म त सजिलै छ,” उनले भनिन्, “तर अब फेरि कहिले बन्द हुने हो ? के भर छ र ? अनि समस्या पहिल्यैको जस्तै ।”

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै खानेपानीको माग बढी र सो अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन कम हुँदा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिए । “अहिले उपत्यकामा खानेपानीको माग भनेको ४७ करोड लिटर छ तर मेलम्चीसहित २६ करोड लिटर मात्रै खानेपानी आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ,” “मागअनुसार खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खानेपानीको नयाँ स्रोतहरु पहिचान र अन्य नयाँ योजनाहरु तर्जुमा गर्न आवश्यक छ” उनले भने ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित बनेको तथा याङ्ग्री र लाक्रे खानेपानी आयोजना निर्माणको टुङ्गो नलागेकाले थप अन्योल उत्पन्न भएको उनले जनाए ।

नेपालको संविधानको धारा, ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ तर नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न नपाएको र मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । “प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकअनुसार सफा पानी पिउन पाएका छैनन् भने कानुनी उपचारमा जान पाइन्छ, तर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने जनचेतनाको विकास भइसकेको छैन,” उनले भने ।

‘हेडवर्क्स’ नै स्थानान्तरण गरेर बाह्रै महिना मेलम्ची ल्याउने तयारी

सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपभोक्ताहरुलाई बाह्रै महिना पानी वितरण गर्ने गरी अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ नै स्थानान्तरण गरेर उपभोक्ताहरुलाई स्थायी रुपमा खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको हो ।

वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढीबाट आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ नै जोगाउन मुस्किल भएपछि आयोजना नै बन्द हुने गरेको छ । हिउँदमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने र वर्षायाममा खोल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न हेडवर्क्स नै अन्यत्र स्थानान्तरणको तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमत अन्सारीले आयोजनालाई दिगो बनाउँदै बाह्रै महिना उपत्यकावासीको धारा–धारामा पानी वितरण गर्न हेडवर्क्स नै स्थानान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । “मेलम्ची आयोजनालाई स्थायी नबनाएसम्म सम्भावित मौसमजन्य विपत्तिको घटनाबाट बचाउन वर्षा सुरुआत भएसँगै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ,” उनले भने, “यसकारण हामीले कुन स्थानमा आयोजनाको हेडवर्क्स सार्नुपर्न उपयुक्त हुन्छ ? लागत कति लाग्छ ? थाहा पाउन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, अध्ययनका लागि इञ्जिनियरिङ संस्थान पुल्चोकलाई जिम्मा दिएका छौँ ।”

जलवायु अनुकूलन आवश्यक

जलवायु परिवर्तनका कारण भावी दिनमा पानीको मुहान सुक्दै जाने र कतिपय ठाउँमा विकराल समस्या बन्ने जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती बताउँछन् । “खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेका छन्, पानीको उपलब्धता भोलिको दिनमा नहुन सक्छ र भावी दिनमा पानीको सङ्कट विकराल बन्न सक्छ, पानी लिन टाढा जानु पर्न सक्छ, आर्थिक क्रियाकलापमा पनि धेरै असर पर्न सक्छ,” उनले भने, “अबको समस्याको समाधान भनेको नवीकरणीय ऊर्जामा जानुपर्छ, वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, ‘रिचार्ज’ पम्पहरु बनाउनुपर्छ, पानी होल्ड गरेर राख्ने क्षमता बढाउन पोखरी बनाउनाका साथै पहिरो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”

सतहमुनिको पानी संरक्षण गर्न आवश्यक

उपत्यकावासीलाई सतहमुनिको पानीले पनि सहजता दिलाएको छ तर सतहमुनिको पानी सुक्दै गइरहेको भू–गर्भविद् डा सुवोध ढकालले बताए । “उपत्यकामा धेरै घर बनेर सतहमुनिको पानी घटेको छ, ढुङ्गेपानीको तह घटिरहेको छ र यसले जमिन समेत भासिने खतरा बढाएको छ, जमिनमुनिको भण्डारको पानी निकालिएको छ तर पानी हाल्न सकिएको छैन, जमिनमुनि पानीको रिचार्ज बढ्न सकेको छैन,” उनले भने, “यसले पानी सुक्ने जाने खतरा पनि बढिरहेको छ, मेलम्ची आएपछि जमिनमुनिको पानी केही सञ्चित हुन सक्छ तर सतहमुनिको पानी संरक्षणका लागि पनि राज्यले नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

आयोजनाको दिगोपना आवश्यक

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानले व्यवस्था गरेको स्वच्छ खानेपानी सबैको पाउनुपर्ने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारले खानेपानीका कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । “अझै पनि कैयौँ खानेपानी उपभोक्ताहरु घण्टौँ लाइनमा बसेर पानी पाएका छन्, कैयौँ उपभोक्ता टाढा गएर खानेपानी ल्याउन बाध्य भएका छन्, सबैमा खानेपानीको पहुँच पुग्न जरुरी छ,” उनले भने, “सरकारले ल्याएको उच्च तथा मध्यमस्तर खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत एक घर एक धारा कार्यक्रमले उपभोक्तामा एक खालको उत्साह त ल्याएको छ तर लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन ।”

अर्यालले सङ्घ, प्रदेश र स्थनीयस्तरमा समन्वयको अभावका कारण धेरै स्थानमा कार्यक्रमको दोहोरोपनका समस्या धेरै आएको बताए । “खानेपानीका कार्यक्रम कहाँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीनवटा सरकारबीचमा समन्वयन नै हुन सकिरहेको छैन,” अर्यालले भने, “यसले गर्दा कस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ भने कुनै स्थानमा एकै किसिमको कार्यक्रम दोहोरो भएको छ, स्थानीयको, प्रदेशको यो केन्द्रको ध्यान पनि एकै स्थानमा परेको छ, कति ठाउँ खानेपानीको विकराल समस्या छ तर त्यहाँ कुनै पनि सरकारको ध्यान जान सकिरहेको छैन ।”

निर्माण भएका कतिपय खानेपानी आयोजना दिगो रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । “खानेपानीका आयोजनाहरुको दिगोपना नै छैन, उदाहरणका लागि अहिले एक घर एक धाराको नीति आएको छ,” महाससङ्घका अध्यक्ष अर्यालले भने, “योजनाहरु बन्ने तर दुई÷चार वर्षपछि पानी आउन छोड्ने समस्या पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको छ ।”

सन् २०२५ सम्ममा दुई अर्ब मानिसले पानीको चर्को अभाव झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा देखिने मुख्य सङ्कटमध्ये खानेपानीको सङ्कट पनि एक हुने भन्दै वातावरणविद्हरुको चिन्ता छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेको छ । त्यसको मुख्य असर खानेपानीको क्षेत्रमा पनि पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । कलान्तरमा भोग्नुपर्ने समस्यासँग कसरी जुध्ने भनेर हामीले आगामी नीति तथा भावी आयोजनामा समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्ममा सबैको खर्चले धान्न सक्ने लागतमा सबैका लागि समतामूलक रूपमा सुरक्षित खानेपानी पु¥याउने, सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि पर्याप्त सरसफाइ र स्वच्छतामा समतामूलक पहुँच हासिल गर्ने र खुला दिसा गर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

महिला, बालिका, किशोरी तथा अन्य सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेकाहरुको आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिने, सन् २०३० सम्ममा प्रदूषण कम गरेर, जताततै फोहोर फ्याँक्ने प्रवृत्ति हटाएर, खतरनाक रसायन एवं अन्य सामग्रीको न्यूनीकरण गरेर पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने, विश्वव्यापी रुपमा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानीको मात्रालाई आधा गर्ने तथा उल्लेख्य मात्रामा प्रशोधन गर्ने र सुरक्षित रुपमा पुनः प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यमा भनिएको छ, “सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ ।”

चालु आर्थिक वर्षका मुख्य योजनाहरुमा सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुँच पु¥याई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने, ‘एक घर एक धारा’को लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आगामी आर्थिक वर्ष आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट ९८ प्रतिशत, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट ३० प्रतिशत र प्रशोधनसहितको ढल प्रणाली सुविधाबाट ४.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेगरी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आवश्यकताको दिगो व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ठोस्ने खोला तथा भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरिने पनि कार्यक्रम रहेको छ । रासस