नङ्गेलीः दलित महिलाहरूको चित्कार ओकेल्नी शाहसिक पात्र

विक्षिप्त बनेकी नङ्गेली घरभित्र गइन् र धारिलो हँसियाले आफ्ना दुबै स्तन काटिन । त्यसरी काटेका स्तनलाई केराको पातमा राख्दै भनिन–‘ मसँग यी स्तन ढाकेर हिंड्नका लागि तिर्ने धन छैन, बदलामा तिमीहरू यी स्तनहरू नै लिएर तिम्रा शासकलाई देउ’ । यति भनेर नङ्गेली भुँइमा ढलिन, छातीबाट अत्यधिक रक्तस्राब भएर क्षणभरमा आफ्नो प्राणपखेरु त्यागिन् । नङ्गेलीको यसप्रकारको शाहसिक कदमले त्यहाँ ठूलो बिद्रोह जन्मियो र शाासक दलित महिलामाथि लगाइएको अमानविय कर हटाउन बाध्य भए । सन् १८५९ मा शासकले नियम शंसोधन गरि दलित महिलाले स्तन ढाक्नका लागि लगाइने लुगा विशेष प्रकारले लगाउनु पर्ने बनाए । यसरी विद्रोहको राँको बालेकी नङ्गेलीको नाम विश्वले त विर्सिएको छ नै तर भारतले पनि विर्सनु दुखको कुरा हो । दलित भन्नासाथ विश्व तथा भारतले भारतको संविधान निर्माताको उपमा पाएका भिम राव अम्वेडकरको मात्रै नाम लिन्छ । संभवतः यसमा पनि पुरुष सत्ता हावी भएको हुन सक्छ । नेपालका दलित अगुवाहरूले पनि नङ्गेलीको नाम लिएको अहिलेसम्म थाहा छैन् । संघीयताको कार्यन्वयनका क्रममा स्थानीय सरकारले कर लगाउन पाउने अधिकारलाई दुरुपयोग गरि बिरालोको मृत्यु दर्ता र कुकुरको जन्मदर्तामा पनि कर लगाउन पछि परेका छैनन् र चाणक्यले भनेजस्तै मौरीले मह बनाउन पूmलबाट आवश्यक रस चुसेजस्तै गरी कर लगाउन सुझाएका थिए शासकलाई । हाम्रा छोटे शासकहरूले चाणक्य र नङ्गेलीबाट सिक्ने कि ? नभए अर्को नङ्गेलीको जन्म नहोला भन्न सकिदैन ।

• • • • • • • • • • • • • • • • •   अर्जुनध्वज अर्याल

(उप–प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर)

रगत चल्छ, श्रम चल्छ, सीप चल्दछ
तर पनि किन हाम्रो पानी चल्दैन ?

२०५८ सालमा गीतकार शरद पौडेलाद्वरा रचित एवं संगीतबद्ध यो गीत अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ दलितको जीवनमा र गणतान्त्रिक नेपाली समाजमा । आहुतिका शब्दमा– दास युगमा जग हालिएको अनि सामन्तवादी युगमा व्यवस्थित रुपमा त्रूmर बनाइएको हिन्दु धर्ममा आधारित वर्णव्यवस्थाको अथाह शोषण, उत्पीडन र अपमानबीच ‘शुद्र’, ‘दास योनी’, ‘अछुत’ आदि अपमानपूर्ण पदावलीले हेपिएका दक्षिण एसियाका करिब २५ करोडभन्दा बढी दलितहरू आज पनि यही गीत गाउन विवश छन् ।
नेपाललाई चार जात छत्तीस वर्णको साझा पूmलबारीका रुपमा परिभाषित गरेका थिए राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले । नेपालमा सन् २०० सालमा लिच्छवि राजाहरूले शासन चलाउने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा चार वर्ण अठार जातको वर्णव्यवस्था शुरु गर्दै सन् ६०० सम्ममा छुवाछुतसमेत लागू गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी गोरखाका राजा राम शाहले सन् १६६० मा चार जात छत्तीस वर्णको छुवाछुतसहितको व्यवस्था लागू गरेका थिए भन्ने तथ्य सेतोपाटीमा साउन २८, २०७७ मा सुनिता परियारले लेखेकी छन् । अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, र बहुसांस्कृतिक साथै धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ हो देशको कुनै धर्म हुँदैन र राज्यले सबै धर्मलाई बराबर रुपमा व्यवहार गर्छ । सबै जात र संस्कृतिप्रति राज्यको समभाव रहन्छ । कुनै एउटा जात, धर्म, र संस्कृति विशेषमा राज्यको विशेष अनुराग र प्रेम रहदैन । तर व्यवहार र सिद्धान्त बिचमा कति मेल वा बेमेल छ भन्ने प्रश्न उठिनै रहेको छ ।

सामन्तवादले आफ्ना सबै पक्षहरूलाई सामन्तीकरण गरेपछि त्यसबाट भाग्यवाद, कर्मवाद, आध्यत्मवाद, धार्मिक अन्धविश्वास, जातीय भेदभाव आदिको मिश्रणबाट बनेको समुच्च रुपलाई बाह्मणवाद भन्ने गरिन्छ । यही सोच, व्यवहार, र चिन्तनले मानिसको ठूलो समूहलाई अछुत बनाउन अहम भूमिका खेलेको पाइन्छ । उदाहरणका रुपमा रुकुम पश्चिममा भएको नवराज विक काण्डमा ६ जना होनाहार नेपाल आमाका सन्तानले अनाहकमा ज्यान गुमाउन पर्यारे । कारण थियो त कथित तल्लोजातको केटाले माथिल्लो जात भनिनेको छोरीसँग प्रेमगरी बिवाह गर्ने धृष्टता । त्यसैगरी अन्तरजातीय बिवाह गरेकै कारण गत असारमा तातोपानी गापा–४ गिडीखोला जुम्लाका मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी गरिदिए केटीपक्षकाले र घर पूर्णरुपमा क्षति भै करिव ६५ लाखको धनमाल क्षति भएको छ । सायद यस्तै घटनाहरूबाट आहत भएर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन हुनसक्छ गायक प्रकाश सपुतले दमै महाराज बजारमा ल्याएका छन् । सपुतलाई बधाई अनि शुभकामना जसका सिर्जनाले समाजमा सकारात्मक परिर्वतन ल्याउन सकोस् ।

जात व्यवस्थाका सूत्रधारका रुपमा मनुलाई लिने गरिन्छ । उनले सिर्जना गरेको जात व्यवस्थाले अहिलेसम्म पनि समाजमा दह्रोगरी जरा गाडेर बसेको छ । समाजको यो संरचना र सोचाईलाई क्षणभरमा हटाउन सकिदैन किनकी यसले समाजमा यो रुप ग्रहण गर्न लामो समय पार गरेको छ । नेपाल एकिकरणका सर्जक पृथ्वीनारायण शाह आर्थिक संकटका कारण एकिकरणको काम कसरी अगाडि बढाउने भनेर अन्योलमा परेका बेला प्रत्येक घरबाट एकएक रुपैयाँ उठाउन सल्लाह दिने मानिस अरू कोही नभएर गोरखाका एक दलित, बिसे नगर्ची थिए । यसरी राष्ट्र निर्माणमा अतुलनीय योगदान गर्ने दलितलाई समाजले किन दलेको होला ? त्यसैगरी बाग्लुङका भगत सर्वजीत, इलामका काले दमाई, काठमाण्डौका सहर्सनाथ कपालीहरू पनि समाज परिवर्तनका दलित अगुवा हुन । टोकनका रुपमा दलितलाई राजनीतिमा सहभागी गराएर राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतन हुने भए त नेपाली काँग्रेसले २००८ सालमा नै धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएको थियो । जात सवालमा काँग्रेस अहिले पनि वामपन्थी भन्दा अनुदार नै रहेको पाइन्छ । २०४६ को परिवर्तपछिका निर्वाचनमा काँग्रेसले कम्युनिष्टहरूले जातपात र धर्म मान्दैनन् अनि ६० वर्ष पुगेपछि गोलि हानेर मार्छन् भनेर भोट बटुले । शायद यसैलाई चिर्न पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहनले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि सारेका । महिला दलित अगुवाका रुपमा भने मिठाईदेवी विश्वकर्माको नाम आउँछ ।

नेपालमा पनि शाहसिक महिलाहरूको कमि छैन तर उनीहरूको बारेमा खोज अनुसन्धान भने कम भएको पाइन्छ । सायद यतापट्टि पनि पुरुष सत्ता हावी भएको हुन सक्छ । नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा जन्मिएकी योगमायालाई नेपाली महिलाकी नङ्गेली मान्न सकिन्छ । उनले दलितको मात्र नभएर समग्र महिलामाथि राज्यले गरेका विभेद, अन्याय, र अत्याचारको विषयमा आगो ओकेलिकी थिइन । आप्mना मागहरूको सुनुवाइ होस भन्नका लागि पैदल यात्रागरी काठमाण्डौ आएर शासकलाई भेट्नु चानचुने कुरा थिएन त्यो बेलाको बन्द समाजमा । उनकै नेतृत्वमा वि.सं.१९९३ सालमा विभिन्न सुधारका माग राखेर श्री ३ महाराज जुद्दशमशेरलाई मागपत्र बुझाएकि थिइन् । शासक जहाँपनि र जहिले पनि अन्धो नै हुन्छ । शायद त्यसैले त रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ अनि भूपि शेरचनको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भन्ने कहानीहरू बारम्बार चर्चामा आइरहने ।

वि.सं. २०१२ सालमा दलित महिलाको पक्षमा काम गर्न भन्दै मिठाईदेवी विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘परिगणित नारी संघ’ गठन भएको इतिहास छ । यो भन्दा अघि विभिन्न संगठनहरू गठन भएका थिए तर तिनीहरू दलित महिला केन्द्रीत थिएनन् । १९९७ मा बाग्लुङका दलित अगुवा भगत सर्वजीत विश्वकर्माले ‘विश्व सर्वजन संघ’ गठन गरेर दलिको पक्षमा काम गरि दलितलाई दलनबाट मुक्ति दिलाउने कामको श्रीगणेश गरेका थिए । राजनीतिक रुपमा २००३ सालमा नेपाल राष्ट्रिय काँग्र्रेसले देवब्रत परियारलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर दलितका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने जमर्को गरेको मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक रुपमा सम्पूर्ण उत्पीडितवर्गको हकहितका लागि भन्दै २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । दलित नै नभने पनि २००४ सालमा काठमाण्डौंमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा ‘नेपाल टेलर यूनियन’ को गठन भएको थियो । १०४ वर्षे लामो जहाँनिया राणाशासनको अन्त्यपछि २००८ सालमा जदुबीर विश्वकर्मा, उमलाल विश्वकर्मा, हिरालाल विश्वकर्मा, र टिआर विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘निम्न समाज सुधार संघ’ को स्थापना भयो । राणा शासनको अन्त्य भएपनि दलित निमुखाहरूको जीवनमा उलटफेर ल्याउने किसिमका कार्यक्रमहरू आउन सकेका थिएनन् । यसले गर्दा उत्पीडित वर्ग मिलेर ‘जाततोड मण्डल’को नाममा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा नयाँ संस्था दर्ता भएको देखिन्छ । यसको नाम परिवर्तन गरी २००९ सालमा ‘समाज सुधार संघ’ बनेपछि यही संघको अगुवाईमा २०११ सालमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा दलितहरूको प्रवेश कार्यक्रम सफल भएको थियो ।

२०११ सालभन्दा अगाडि पशुपतिमा ‘अछुतलाई प्रवेश निषेध’ लेखिएका बोर्डहरू नै सार्वजनिक स्थलहरूमा राखिएका हुन्थे । कपालीको नेतृत्वमा मन्दिर प्रवेशका लागि गएका हजारौँ उत्पीडितहरूमाथि तत्कालीन गृहमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको ठाडो निर्देशनमा चर्को दमन गरिएको थियो । आन्दोलनकारीको कडा प्रतिरोधका सामु मन्त्री झुक्न बाध्य भए र दलितहरूले पशुपति मन्दिरमा प्रवेश पाए । २०२४ सालभन्दा अगाडि खुलेका संघसंस्थाहरूको नाममा कतैपनि दलित भन्ने शब्द राखेको पाईदैन् । त्यसअघि अछूत, परिगणित, हरिजन जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी संगठीत हुने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

आहुतिका शब्दमा हिन्दु समाजका ‘अछूतलाई’ ‘दलित’ भनेर सम्बोधन गर्ने काम सन् १९२७ पछि भारतका प्रशिद्ध दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडेकरले गरेका थिए । नेपालमा भने सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा गठित संगठनको नाममा दलित शब्द राखेको पाइन्छ २०२४ सालमा आएर । उनको संगठनको नाम ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’ रहेको पाइन्छ । यस परिषद्को पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन २०२९ सालमा गरि पहिलो पटक दलित समुदायका लागि आरक्षणको माग अगाडि बढाएको थियो । तर यसको कार्यान्वयनका लागि २०६२/०६३ को परिवर्तन नै कुर्नु पर्यो । यदपि २०२० सालको नयाँ मुलुकि ऐनमा छुवाछुतको अन्त्य गरिएको भए पनि गणतान्त्रिक मुलुकमा कथित उच्च जातसँग बिवाह गरेवापत मृत्युवरण गर्नुपर्ने तथा घर आगजनी हुनु पर्ने अवस्था छ । अब एकछिन गम खाउँ त दलितको अवस्था कस्तो होला उतिबेला ? कैलालिकी ३० वर्षीया स्नातक उपाधि हासिल गरेकी दीपा नेपालीले संघीय राजधानी काठमाण्डौमा चरम जातीय विभेद झेल्नुपर्यो । त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि उनले दायर गरेको मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालमा पुगेको छ । तर त्यसको पैmसला चार वर्षसम्म आएको छैन् । यसमा उनले न्याय पाउँछिन् वा एक थान पैmसाल, हेर्न बाँकी छ ।

अहिले महिलाहरू व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा अङ्ग प्रदर्शन गर्न नाङ्गिने होडवाजी चलिरहेको छ । सुन्दरता मापनका विभिन्न प्रतियोगिता चलिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धामा विजेता हुन नसकेकाहरूले आपूm चरम यौन शोषणमा परेका कथा पटकथाहरू अलिअलि बाहिरीन थालेका छन् । यस प्रवृतिप्रति चर्को असन्तुष्टि जाहेर गरेर व्यङ्यमार्पmत झटारो हान्ने काम गरेका छन् शैलेन्द्र शिम्खडाले । यस्तैमा एक दिन मोटिभेशनल स्पीकर तथा मेडिकल डाक्टर तारा जी को फेसबुक स्टाटसमा आँखा गयो, जसको शिर्षक थियो ‘ नङ्गेलीः जसले आप्mनै स्तन काटेर शासकलाई चुनौती दिइन’ । उनको स्टाटस पढेपछि उत्सुकता जागेर गुगल सर्च गर्दा दिपा प्रिया मेर्होथ्रा को नङ्गेली–द फर्गटन दलित उमन हु स्टुड अप अगेन्स्ट त्रावणकोरर्ज ‘ब्रेष्ट टयाक्स’ ८ मार्च, २०२२ को लेख पढेर थप अचम्मित भएँ ।

राज्य संचालन गर्न संचालकहरूले विभिन्न किसिमका करहरू लगाउने चलन प्राचीनकालदेखि नै चलिरहेको पाईन्छ । जनताको स्वीकृतिबिना राज्यले जनताबाट कर लगाउन पाउदैन भन्ने अभियानबाट बृटिसको संसदीय राजनीति र संसदको निर्माण र विकास हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो भनिन्छ । अहिले विश्वका जुनसुकै सरकार भएपनि कर लगाउनका लागि संसद वा जनप्रतिनिधिको स्वीकृति लिने गरेको पाईन्छ । यस्तै क्रममा अहिलेको भारतको दक्षिणी राज्य केरलाको तत्कालीन त्रावणकोर राज्यमा १९ औँ शताब्दीताका एउटा अनौठो नियम थियो । त्यो नियम हो दलित महिलाहरूले आफ्नो शरीरको माथिल्लो भाग अर्थात छाती अझ भनौ स्तन ढाकेर हिड्न नपाउने व्यवस्था । यदि लुगा लगाउने नै हो भने राज्यलाई ठूलो कर तिर्नु पथ्र्यो । कतिसम्म भने जति ठूलो स्तन भयो त्यति धेरै कर तिर्नु पथ्र्यो । धन हुने महिलाहरूले कर तिरेर आप्mनो स्तन ढाकेर लाज लुकाएर हिड्थे भने धन नहुनेहरू लज्जित भएर छातीका स्तन खुलेआम देखाएर हिड्नु पर्दथ्यो । यस्तै धन नहुने गरिब परिवारकि दलित इझवा समुदायकि महिलाको नाम हो नङ्गेली ।

त्रावणकोरका राजाहरूले निर्ममताका साथ दलितबाट करिब ११० प्रकारको शुल्क लगाएर उठाउँथे । ती करहरूमा माछा मार्ने जालमा, लगाएका गहनाहरू आदिमा थिए । तलक्कराम (Talakkaram) भन्ने कर पुरुषहरूमा लगाइएको थियो, जसको शाब्दिक रुप ‘हेड कर’ हो । त्यसैगरी महिलाका लागि मुलक्कराम (Mulakkaram) भनिने कर लगाइएको थियो, जसको शाब्दिक अर्थ ‘स्तन कर’ हो । यही स्तन करका विरुद्धमा सतिसाल बनेर उभिने दलित महिलाको नाम हो नङ्ेली । मुलक्कराम उठाउन स्थानीय अधिकारीहरू दलितका दैलादैलामा आउँथे । शासकले दलित महिलामाथि गरेको यो अन्याय र अत्याचार नङ्गेलीलाई सह्य भएन । उनले आफ्नो वक्षस्थल ढाक्न लगाएर शासकसँग पैठेजोरी खेल्ने जमर्को गरिन र लुगा लगाएर हिड्डुल गर्न थालिन । यो कुरा शासककोमा तुफानसरी पुग्यो । आफ्नो आदेशको पालना नगर्ने को रहेछ ? अब त्यसलाई पाता फर्काएर मोटो कर लगाउनु पर्छ भन्दै शासकका प्रतिनिधिहरू नङ्गेलीको घरदैलोमा टुप्लुक्क पुगे । अनि उनलाई राज्यको नियम सम्झाउदै कर तिर्न भने ।

राज्यले तोकेको कर बुझाउन सक्ने हैसियतको धन उनीसँग थिएन । खेति-किसानी गर्ने परिवार भएकोले जेनतेन हातमुख जोर्ने गरेपनि राज्यले ठेकेको कर तिर्न असमर्थ भएको जिकिर गरिन् । तर शासकको आदेश पालकहरूलाई उनको अनुनय विनयले छुने कुरा भएन र उनले तिर्नै पर्ने जिरह गरिरहे र अन्यथा कारवाही भोग्न तयार हुन भने । त्यस कुराबाट विक्षिप्त बनेकी नङ्गेली घरभित्र गइन् र धारिलो हँसियाले आफ्ना दुबै स्तन काटिन । त्यसरी काटेका स्तनलाई केराको पातमा राख्दै भनिन–‘ मसँग यी स्तन ढाकेर हिंड्नका लागि तिर्ने धन छैन, बदलामा तिमीहरू यी स्तनहरू नै लिएर तिम्रा शासकलाई देउ’ । यति भनेर नङ्गेली भुँइमा ढलिन, छातीबाट अत्यधिक रक्तस्राब भएर क्षणभरमा आफ्नो प्राणपखेरु त्यागिन् । नङ्गेलीको यसप्रकारको शाहसिक कदमले त्यहाँ ठूलो बिद्रोह जन्मियो र शाासक दलित महिलामाथि लगाइएको अमानविय कर हटाउन बाध्य भए । सन् १८५९ मा शासकले नियम शंसोधन गरि दलित महिलाले स्तन ढाक्नका लागि लगाइने लुगा विशेष प्रकारले लगाउनु पर्ने बनाए । यसरी विद्रोहको राँको बालेकी नङ्गेलीको नाम विश्वले त विर्सिएको छ नै तर भारतले पनि विर्सनु दुखको कुरा हो । दलित भन्नासाथ विश्व तथा भारतले भारतको संविधान निर्माताको उपमा पाएका भिम राव अम्वेडकरको मात्रै नाम लिन्छ । संभवतः यसमा पनि पुरुष सत्ता हावी भएको हुन सक्छ । नेपालका दलित अगुवाहरूले पनि नङ्गेलीको नाम लिएको अहिलेसम्म थाहा छैन् । संघीयताको कार्यन्वयनका क्रममा स्थानीय सरकारले कर लगाउन पाउने अधिकारलाई दुरुपयोग गरि बिरालोको मृत्यु दर्ता र कुकुरको जन्मदर्तामा पनि कर लगाउन पछि परेका छैनन् र चाणक्यले भनेजस्तै मौरीले मह बनाउन पूmलबाट आवश्यक रस चुसेजस्तै गरी कर लगाउन सुझाएका थिए शासकलाई । हाम्रा छोटे शासकहरूले चाणक्य र नङ्गेलीबाट सिक्ने कि ? नभए अर्को नङ्गेलीको जन्म नहोला भन्न सकिदैन ।

नेपालमा पनि शाहसिक महिलाहरूको कमि छैन तर उनीहरूको बारेमा खोज अनुसन्धान भने कम भएको पाइन्छ । सायद यतापट्टि पनि पुरुष सत्ता हावी भएको हुन सक्छ । नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा जन्मिएकी योगमायालाई नेपाली महिलाकी नङ्गेली मान्न सकिन्छ । उनले दलितको मात्र नभएर समग्र महिलामाथि राज्यले गरेका विभेद, अन्याय, र अत्याचारको विषयमा आगो ओकेलिकी थिइन । आप्mना मागहरूको सुनुवाइ होस भन्नका लागि पैदल यात्रागरी काठमाण्डौ आएर शासकलाई भेट्नु चानचुने कुरा थिएन त्यो बेलाको बन्द समाजमा । उनकै नेतृत्वमा वि.सं.१९९३ सालमा विभिन्न सुधारका माग राखेर श्री ३ महाराज जुद्दशमशेरलाई मागपत्र बुझाएकि थिइन् । शासक जहाँपनि र जहिले पनि अन्धो नै हुन्छ । शायद त्यसैले त रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ अनि भूपि शेरचनको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भन्ने कहानीहरू बारम्बार चर्चामा आइरहने ।

इतिहासकारहरूले लेखेका र भनेका छन्, हिजो समाज मातृसत्तात्मक थियो र महिलाको स्थान बेग्लै थियो । नेपाली काँग्रेसको चलिरहेको केन्द्रीय समितिमा एक जना महिलाले सत्ययुगमा लक्ष्मी अर्थमन्त्री, दुर्गा रक्षामन्त्री, र सरस्वती शिक्षामन्त्री थिए तर खै अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा महिला मन्त्री भनेर खरो प्रश्न गरेकी थिइन । वास्तवमा पौराणिक कालमा गार्गी, अहिल्या, र मैत्रेयी जस्ता विदुषीहरू थिए । तर उनीहरूका सकारात्मक कुराहरू समेटेर खोज अनुसन्धान गर्नभन्दा उनीहरूका नकारात्मक कुराहरू ल्याउने काम भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने रामायणका रचयिता तुलसीदासलेसम्म लेखेका छन्–

ढोल, गँवार, पशु, शूद्र, नारी ।
ये सश है ताडन के अधिकारी ।।

त्यसैगरी नेपालका आदिकवि भानुभक्तले लेखेका छन्–

हाँस्नु छैन कदापि नारीहरूले वेश्या हुने हाँस्तछन् ।
वेश्या लौ नहोऊन् तथापि घरको काम नास्तछन् ।

माथिका दुई हस्तीका लेखाइहरूबाटै थाहा हुन्छ कि समाजमा नारीको स्थान र हैसियत के रहेछ भन्ने कुरा । अझ त्यसमा दलित नारी भएपछि त सक्कि गयो । मनुस्मृति र कतिपय पुराण, नीतिकथाहरूमा महिलालाई मानिसकै दर्जामा राखेका छैनन् । हुनत इतिहास र गाथाहरू भनेकै समाजमा वर्चश्व हुनेले लेख्ने र लेखाउने गरिन्छ । अहिले पनि घोष्ट राइटरको माध्यमबाट त्यसले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । तत्कालीन समाजका वर्चश्वशालीहरू पुरुषहरू भएकोले महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखेका होलान् । यस्तै समाज र परिवेशबाट अलग पात्रका रुपमा जन्मिएकी शसक्त नारी हुन योगमाया ।
योगमायाका मागप्रति महाराज जुद्धशमशेरले आश्वासन दिए पनि ठोस कदम नचलाएपछि तत्कालीन सत्ता र त्यसका मठाधिशलाई हल्लाउने घोषणा गरिन् र भनिन् ‘यदी उनका माग पूरा नभए २७ कात्तिक १९९५ शुक्ल पूर्णिमा दिन अग्निदाह गर्ने । तर सरकारले उनको अग्निदाह गर्ने कार्यक्रममा बाधाअवरोध खडा गर्यो भन्ने कुरा चर्चित लेखक निलम कार्की निहारीकाले योगमायामा लेखेकि छन् । आफ्ना सङ्कल्पमा दृढनिश्चयी बनेकि योगमायाले दोस्रो पटक गोप्य तयारीका साथ २२ असार १९९८ मा हरिशयनी एकादशीका दिन आफ्ना ६६ जना अनुयायीकासाथ उर्लिएको अरुण नदीमा जल समाधि लिइन् । यी दुबै घटनामा विद्रोहको रुप मिल्दो छ । दुबै पात्रले सबैका मुक्तिका खातिर आप्mनो ज्यानको बलि चढाएका छन् । अरूलााई दुःख कष्ट दिएका छैनन् । अहिले त आफ्ना सानातिना माग सम्बोधन गराउन अरूलाई दुःख कष्ट दिने चलन बढेको छ । बन्द–हड्ताल, आगजनी, र तोडफोड सामान्य भैरहेका छन् । आन्दोलनकारी तथा अभियन्ता भनिएकाहरूले यी दुई पात्रबाट केही सिक्ने कि ? राज्य सञ्चालनमा केही सीमित मानिसको सहभागिताले समग्रका अवस्था सुधार हुनेभए बंगलादेश, पाकिस्तान, र श्रीलंकाका महिलाको अवस्था संसारकै उत्कृष्ट हुनेथियो ।

नेपालमा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार दलितको प्रतिनिधित्व भएपनि यो बाध्यात्मक देखिन्छ, किनकि बाध्यात्मक भन्दा पल्तिर गएर दलहरूले दलितलाई निकै कम मात्र ठाँउमा सहभागि गराएको पाईन्छ । २०७४ सालको तुलनामा २०७९ को निर्वाचनमा संघ र प्रदेशमा दलितको प्रतिनिधित्व घटेको तथ्य निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रतिनिधि सभामा २७५ जनामा १६ (५.८१%) जना दलित प्रतिनिधि रहेकोमा एमालेका छविलाल विश्वकर्मा मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । यी १६ जनामा ८ जना महिला रहेका छन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा १९ जना दलितको उपस्थिति थियो । गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एकजना पनि दलितलाई प्रत्यक्षतर्पm उम्मेदवार बनाएन । आपूmलाई समावेशी सिद्धान्तको आमा भनेर डिङ हाँक्ने माओवादीले प्रतिनिधिसभामा बाँके १ बाट र काठमाण्डौ १० बाट गरी २ जनालाई उम्मेदवार बनाएकोमा दुबैजना विजेता हुन सकेनन् । एमालेले प्रतिनिधिसभामा छविलाल विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएकोमा उनले नयाँ बानेश्वरको सेतो घरको ढोका खोल्न सके । नेकपा एस, लोसपा, र जसपाले कुनैपनि दलितलाई उम्मेदवार बनाएका थिएनन् । प्रदेशतर्पm एमाले र माओवादीले जम्म्मा ८ जना दलितलाई प्रत्यक्षतर्पm उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ ।

सात प्रदेशमा कुल ५५० प्रतिनिधिमा दलित समुदायबाट ३१ (५.६३%) जना रहेका छन् । ३१ जनामा २ जना मात्र प्रत्यक्ष निवार्चित रहेकोमा सिता सुन्दास स्याङ्जा १ (क) बाट छन् । प्रदेश अनुसार दलितको प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा कर्णाली र गण्डकीमा समान १६.६६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ जुन जनसंख्या अनुपातमा बढि मानिन्छ । संघीय राजधानी रहेको बाग्मती प्रदेशमा भने दलित प्रतिनिधित्व ३.०३ प्रतिशत हुन अत्यन्तै निराशाजनक हो । सबै कुराले परिपूर्ण प्रदेशको यो प्रतिनिधित्न अनुसन्धानकै विषय देखिन्छ । जनगणना २०६८ मा १३ प्रतिशत दलित रहेकोमा २०७८ को गणनामा १४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले जारि गरेको गणनामा देखिन्छ । कोशी प्रदेशमा ५६ जनामा ४ (७.१४%) जना, मधेश प्रदेशमा ६४ जनामा ७ (१०.९३%), बाग्मतीमा ६६ जनामा २ (३.०३%), गण्डकीमा ३६ जनामा ६ (१६.६६%), लुम्बिनीमा ५२ जनामा ५ (९.६१%), कर्णालीमा २४ जनामा ४ (१६.६६%) , र सुदूुरपश्चिममा ३२ जनामा ३ (९.३७%) दलित प्रतिनिधित्व भएको छ । स्थानीय तहमा भने बाध्यात्मक व्यवस्था अलि कडा भएको कारणले हुनसक्छ दलित प्रतिनिधित्व अलिक देखिन्छ तर त्यो पनि उही बाध्यात्मक अवस्था भन्दा परतिर जान सकेको देखिदैन ।

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा २९३ नगरपालिकामा नगरप्रमुखमा ३ (१.०२%) जना दलित पुरुष र ९(३.०७%) जना दलित उपप्रमुखमा ५ जना महिला विजयी भएका छन् । प्रमुखको तुलनामा उपप्रमुख तीन गुणाले बढी रहेका छन् । तर जनसंख्या अनुपातमा धेरै कम प्रतिनिधित्व छ दलितको । ४६० गाउँपालिकामा ६ (१.३०%) जना दलित पुरुष निर्वाचित हुँदा महिलाको संख्या शून्य छ भने सातजना उपाध्यक्षमा सबै महिला चुनिएका छन् । त्यसैगरी कुल ६ हजार ७ सय ४३ वडामा १५० (२.२२%) वडाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा २ जना मात्रै महिला छन् । तर सुखद संयोग मान्न्ुपर्छ ५५ जना दलित महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका छन् । दलित महिला वडा सदस्य उठाउनै पर्ने भएकोले ६ हजार ६ सय २० जना दलित महिला निर्वाचित चएका छन् । तर कतिपय ठाँउमा सदस्यमा उम्मेदवार नै थिएनन् ।

६ हजार ७ सय ४३ वडा वडा मध्ये १२३ (१.८२%) वटा वडामा दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी नै परेको थिएन । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा ५ वटै वडा, मुस्ताङको लोमान्थाङ माउँपालिकाका ५ वटै वडा, र हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको ६ वटै वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मृदवारी नै परेन । के त्यहाँ दलित महिलाहरू तथ्याङ्क को बसोबास थिएन ? थियो भने किन सहभागी भएनन् ? नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू र आई-एन्जियो कर्मीहरू के हेरेर बसेका होलान् ? निवार्चन आयोगको भूमिका के रहेको छ ? विश्वविद्यालयका अनुसन्धान विभाग के हेरेर बसेका छन् ?
नेपालमा अहिले पनि समाज सुधारका केही प्रयास भईरहेका छन् तर ती प्रयाप्त छैनन् । हुनत यी प्रयास पृथ्वीनारायण शाहको एकिकरण अभियान पश्चातदेखि नै शुरु भएको पाइन्छ । जोसमनी धार्मिक सम्प्रदायले धार्मिक समानताको नारा अन्तर्गत सुधारका केही बौद्धिक एवं धार्मिक अभियान चलाएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाईन्छ । यो सम्प्रदायले छुवाछूत र जातपातको कडा विरोध गरेको थियो । जोसमनी मतका सन्त शशीधरकै दीक्षानुसार राजा रणबहादुर शाहले जगन्नाथको मन्दिर स्थापना गरी सबै जातको लागि खुला गराएका थिए । यसले निरन्तरता पाउन सकेन र दलितहरुको स्थितिमा ठूलो हेरफेर ल्याउन सकेन ।

संविधान र ऐन कानूनले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेकको दलित प्रतिनिधित्व सकारात्मक देखिदैन । सामाजिक रुपमा दलितमाथिको विभेद बिस्तारै कम हुँदै गएपनि आवश्यक गति लिन सकेको छैन । अहिले पनि संघीय राजधानीमा नै दलितहरुले कोठा भाडामा पाउन सहज छैन् । मुद्दामामिला गर्दै सर्बोच्च अदालतसम्म धाउँदा चारपाँच वर्ष बित्दा पनि न्याय मिलेको छैन् । अन्तर्जातीय प्रेम र बिवाह गरेकै कारणले मृत्युवरण र आगलागीका घटना घटिरहनुले गणतान्त्रिक नेपालले नङेली नजन्माउला भन्न सकिदैन । सरोकारवालाहरूको ध्यान बेलैमा जाओस् ।