Admission Open

ad place

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने, टिआइएमा दोस्रो टर्मिनल बनाइने

काठमाडौं : सरकारले बहुप्रतिक्षित बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान ९बजेट० मा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विगत २८ वर्षदेखि निर्माणको चर्चामा छ । उक्त विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार फैसला गरेको थियो । निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए)को चाप नियन्त्रण हुने अपेक्षासहित विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यो विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म झण्डै रु तीन अर्ब खर्च भइसकेको छ । वन र वातावरणको विषयलाई लिएर विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

टिआइएमा दोस्रो टर्मिनल बनाइने

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ९टिआइए०को चाप नियन्त्रण गर्न दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । कूल ९२ लाख क्षमताको टिआइए अबको केही वर्षभित्रै साँघुरो हुने नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल यो विमानस्थलमा ८० लाख हाराहारी यात्रुको चाप छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालन गरिएको छ । हालको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक बनाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटन विकासका लागि रु ९ अर्ब ३८ करोड

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु नौ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान ९बजेट०मा पर्यटन क्षेत्रको विकास र गन्तव्य प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष थप १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै पर्यटनलाई आयआर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा लिएर विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाको पुनःसंरचनाको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको साझेदारितामा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणका लागि रु ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...