परिवार र समाजले मिलाउन नसकेका विषयहरू लिएर मात्र व्यक्ति वा संस्था न्यायालयको ढोकामा जाने गरेको कुरा सर्वविदितै छ । दुवै पक्षको जित हुने हो भने त्यो मुद्दाको विषय नै बन्दैन । यस्तो कुरा अदालतमा पनि प्रवेश गर्दैन । यथेष्ठ प्रमाणका आधारमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय हुन्छ । मिसिल हेरेर, गहन अध्ययन गरेरमात्र विषयले अन्तिम फैसलाको मौका पाउछ ।
सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका ५ बलाहामा जन्मिएका अधिवक्ता मणिराज दुलाल कानुनी क्षेत्रमा परिचित नाम हो । एलएलएमसम्मको अध्ययन पूरा गरेका दुलालसँग यो क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गरेको करिब तीन दशक लामो अनुभव छ । नम्र स्वभावका दुलाल सामान्य जीवनशैलीमा रमाउछन् । कानुनी क्षेत्रलाई पेसा बनाए पनि उनी सामाज सेवामासमेत सक्रिय छन् । केही समय ‘युवा पुस्ता’ नामक साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशक तथा सम्पादक भएर काम गरेको अनुभव दुलालसँग छ । सुनसरी जिल्ला बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष र हाल प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष रहेका दुलालसँग विद्यमान कानुनी उपचार पद्दति र अन्य समसामयिक विषयमा दीपक निरौलाले गरेको कुराकानी
।
तपाईँ न्याय क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ । ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने उक्ति अहिले पनि सुनिन्छ । यसको कारण के होला ?
केही पहिलेसम्म यो कुरा केही हदसम्म सत्य नै थियो जस्तो लाग्थ्यो । अहिले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको राजमार्गमा कानुन रफ्तारले दौडिरहेको छ । समयअनुुसार सबै क्षेत्र परिमार्जित हुदै गइरहेका छन् । राजमार्गमा २० वर्ष कटेका गाडीहरू विस्थापित भएझैं अमिल्दा कानुनहरू समयअनु्सार परिवर्तन भएर आएका छन् । संविधानमा सबै नागरिक समान हुनेछन् र सबैलाई एकै किसिमको कानुन प्रयोग हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुनाले अहिले कानुन मान्दा चैन र नमान्दा ऐन लागू भएको छ । अदालतको ढोका बाहिर न्याय नपाएर भौंतारिइरहेका व्यक्ति पनि धेरै छन् भन्ने सुनिन्छ ।
परिवार र समाजले मिलाउन नसकेका विषयहरू लिएर मात्र व्यक्ति वा संस्था न्यायालयको ढोकामा जाने गरेको कुरा सर्वविदितै छ । दुवै पक्षको जित हुने हो भने त्यो मुद्दाको विषय नै बन्दैन । यस्तो कुरा अदालतमा पनि प्रवेश गर्दैन । यथेष्ठ प्रमाणका आधारमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय हुन्छ । मिसिल हेरेर, गहन अध्ययन गरेरमात्र विषयले अन्तिम फैसलाको मौका पाउछ । त्यतिमात्र होइन, यदि एक ठाउँको फैसला चित्त नबुझे माथिल्ला अदालत जानसक्ने प्रावधान कानुनमा रहेको छ । यसले गर्दा न्याय नपाएर रित्तो हात कसैले पनि फर्कर्नुपर्ने अवस्था छैन । यसमा समय लाग्नु चाहिँ स्वभाविक हो । अर्को कुरा, जित्ने पक्ष फुरुङ्ग हुनु र हार्ने पक्ष खिन्न हुनु मानवीय स्वभाव नै हो ।
अदालतलाई मान्छे मरेपछि पनि ‘वार्गेनिङ’ गर्ने ठाउँ हो भनेर आरोप लाग्ने गरेको यहाँले पनि सुन्नुभएको होला । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
कतिपय कुरा अनुसन्धान नै नगरी हचुवाको भरमा फैसला गर्दा दोषी उम्कने र निर्दोष फस्ने हुनसक्छ । पीडितले न्याय पाएका राम्रा पक्ष पनि बाहिर समाचारमा आउनु प¥यो । हस्पिटलमा निशुल्क उपचार पाएर जीवन मरणको दोसाँधबाट फर्किएका कैयौँ मानिस हुन्छन् । यो स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा भयो । यसै गरी न्यायालयमा निशुल्क कानुनी उपचार पाएर न्याय पाएका मासिनबारे समाचार खासै बाहिर आउदैनन् । केवल ‘वार्गेनिङ’ गर्ने थलो भनेर बद्नाम गर्न खोजिएजस्तो लाग्छ । पहिले ब्रह्म न्याय थियो । अब कानुनी परिपाटीअनुसार मुद्दाको फैसला हुन्छ । कानुनले सबै क्षेत्रलाई बाँधेको छ । न्यायाधीशलाई स्वविवेकले फैसला गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन । अर्को कुरा मुलुकी आचार संहिता लागू भएपछि त्यसले स्पष्ट रोडम्याप कोरेको छ । नागरिक कानुन पनि पद्दतिअनुसार चल्नुपर्ने मान्यता छ । उल्लङ्घन भए पीडक पक्ष सजायको भागिदार बन्छ ।
यदि कुनै न्यायाधीसले बदनियतपूर्वक फैसला गरेको रहेछ भने हाम्रो कानुनमा पीडितले क्षतिर्पूिर्र्त पाउने कस्तो व्यवस्था छ ?
कसैले दुराशय राखेर मुद्दा लगाएको रहेछ भने नसिहतको स्पष्ट व्यवस्था छ । अदालतमा देवानी र फौजदारी गरी दुई किसिमका मुद्दा चल्ने गरेका छन् । कोही फौजदारी मुद्दामा सजायको भागिदार बन्यो तर पछि निर्दोष ठहरियो भने उसले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति चाहिँ दुराशय राखेर फैसला गर्ने र गराउन प्रोत्साहन गर्ने व्यक्तिबाट हुने व्यवस्था छ । यसको मतलव न्याय क्षेत्र पीडितप्रति उत्तरदायी छ । अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर नै प्रत्येक जिल्ला र केन्द्रमा नेपाल बार एसोसिएसनको व्यवस्था गरिएको छ । यसले ‘वाच डग’को रूपमा काम गरिरहेको छ । न्यायाधीशहरू आउने जाने क्रम चलिरहन्छ । तर कानुन व्यवसायी भने स्थायी रूपमा रहन्छन् । गलत नजिरका बारेमा कानुन व्यवसायीहरू एक भएर कैयौँ गलत फैसलालाई निरुत्साहित पारेका उदाहरण छन् । अहिलेको न्याय प्रणाली समय सापेक्ष चलेको छ । मुलुकी आचार संहिता लागू भएपछि न्याय क्षेत्र झनै निष्पक्ष भएर आएको कुरा सत्य हो ।
नेपाल लोकतान्त्रिक मूलुक हो । बाधा र अफ्ठ्यारा फुकाउने अन्तिम ढोका न्यायालय नै हो । न्यायालय पुग्दैमा सर्वस्व सकिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । लिने पक्ष सर्वस्व लिन चाहने र दिने पक्ष तिलको दाना फोरेर दिने सोचलाई मनाएर समन्वय गर्ने काम न्यायालयले गरेको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई लगाम लगाएर ट्रयाकमा ल्याउने कामको जिम्मेवारी संविधानले न्यायालयलाई नै दिएको छ । त्यसैको आधारमा न्यायालयले धर्म निर्वाह गरिरहेको छ । सबै पक्षको चित्त बुझाउन आलोचना नै नसुन्ने हो भने केही नगरी चुप लागेर बस्नु प¥यो । तलाउमा ढुङ्गा हानेपछि शान्त तलाउ हलचल हुनु स्वभाविक भएझैं खुङ्खार वादी र प्रतिवादीलाई शान्त गराएर एउटै समाजमा अटाउन सक्ने बनाउनु चानचुने कुरा होइन ।
अदालत र जेल शत्रुले पनि जानु नपरोस् भन्ने भनाइ समाजमा व्याप्त छ । यसको आशय जनतामा यी संस्थाहरुप्रति अविश्वास बढेको हो भन्न मिल्छ ?
नेपाल लोकतान्त्रिक मूलुक हो । बाधा र अफ्ठ्यारा फुकाउने अन्तिम ढोका न्यायालय नै हो । न्यायालय पुग्दैमा सर्वस्व सकिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । लिने पक्ष सर्वस्व लिन चाहने र दिने पक्ष तिलको दाना फोरेर दिने सोचलाई मनाएर समन्वय गर्ने काम न्यायालयले गरेको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई लगाम लगाएर ट्रयाकमा ल्याउने कामको जिम्मेवारी संविधानले न्यायालयलाई नै दिएको छ । त्यसैको आधारमा न्यायालयले धर्म निर्वाह गरिरहेको छ । सबै पक्षको चित्त बुझाउन आलोचना नै नसुन्ने हो भने केही नगरी चुप लागेर बस्नु प¥यो । तलाउमा ढुङ्गा हानेपछि शान्त तलाउ हलचल हुनु स्वभाविक भएझैं खुङ्खार वादी र प्रतिवादीलाई शान्त गराएर एउटै समाजमा अटाउन सक्ने बनाउनु चानचुने कुरा होइन । साँच्चिकै न्यायालयप्रति मान्छेको विश्वास नहुने हो भने मानिस किन जान्छन् भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपले उठ्छ । सबैभन्दा बढी कार्यसम्पादनको चाप न्यायालयमै देखिन्छ । अरुलाई उपदेश दिँदा हामी डोकामा भरेर दिन्छाँ तर लिँदा तीलसँग तौलेर लिने परिपाटी हामीसँग छ ।
त्यसो भए न्यायालयले धर्म छोडेको छैन भनेर ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ ?
कानुन निर्माणको प्रारम्भिक आधार के हो भनेर भन्दा धर्म भनेर जसले पनि सहज उत्तर दिन्छ । विभिन्न समुदायका धर्मग्रन्थलाई आधार बनाएर तयार पारिएको कानुनले ट्रयाक छोड्ने सवालै हुदैन । न्याय मानवीय धर्मको तथ्यमा आधारित हुन्छ । समाजमा आइपर्ने अफ्ठ्यारा कुरालाई हल गर्ने परिकल्पनास्वरुप न्यायालयको निर्माण गरिएको हो ।
युवा पुस्ताले धर्मप्रति अनिच्छा राखेका कारण न्यायालयमा भीड बढेको हो ?
यो कुरा सरासर गलत हो । युवा पुस्ता धर्मप्रति झन बढी संवेदनशील छ । तर त्यो संवेदननशीलताले स्वरुप परिवर्तन गरेको छ । बाढी पहिरो, आपदविपद् जुनसुकै क्षेत्रमा सहयोग गर्न युवा सक्रिय छ । सुदूर–पश्चिमको नागरिकलाई आपत परेको छ भने सुदूर–पूर्वका युवा सहयोगका लागि तत्पर हुन्छन् । विदेशमा कानुन उल्लंघन भयो भने नेपालमा रहेका दुतावास अगाडि युवा पुस्ता विरोधको स्वर उराल्न तयार हुन्छ । जात्रा पर्वमा भीड व्यवस्थापनमा युवा वर्ग नै सक्रिय हुन्छ । युवावर्ग विभिन्न समूह बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्पmत विश्वभर मद्दत जुटाउन तम्तयार हुन्छ । थोरै मात्र स्वरुप परिवर्तन भएको हो । तर, युवा पुस्ताले धर्म त्यागेको, विर्सिएको भने पटक्कै होइन । एकादुई पारिवारिक बेमेलका कुरालाई लिएर न्यायालयमा भीड बढेको देख्नु चाहिँ गलत हुन्छ ।
