Mobile banking

Nepal Telecom

सप्तकोसीमा भारतको दादागिरी, नेपाली भूमिमा गाडियो भारत सरकारको बोर्ड

सुनसरी, वैशाख १५ : भारतले सप्तकोसी सम्झौता विपरीत नेपाली भूमिमा दादागिरी देखाउन थालेको छ । सप्तकोसीमा ब्यारेज बनेयता नेपाल विरुद्ध जबरजस्ती गर्न सुरु गरेको भारतले नेपाली भूमिमा भारत सरकारको बोर्ड गाडेर कुटनीतिक मान्यताको उल्लङ्घन गरेको छ ।
भारतले सप्तकोसीको पूर्वी, पश्चिम तटबन्ध निर्माणका नाममा भारत सरकार लेखिएको बोर्ड नेपाली भूमिमा गाडेको हो । सुनसरीको कोसी गाँऊ पालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकाको आध दर्जन स्थानमा भारतको विहार सरकारको बोर्ड गाडिएको बराहक्षेत्र नगरपालिका ९ का स्थानीय कृष्ण बहावले बताए । उनले तत्काल उक्त बोर्ड हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गेका छन् । कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज, पूर्वी र पश्चिम तटबन्धको पुर्ननिर्माण गर्दा नेपाल सरकारको साझेदारीमा गर्ने उल्लेख गरिए पनि भारतले एकतर्फि गर्ने गरेको छ । कोसीको तटबन्ध निर्माणको बहानामा भारतले सुनसरीका नेपाली भूमिमा भारत सरकारको बोर्ड गाडेको भेटिए पश्चात स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाउँदै तत्काल उक्त बोर्ड हटाउन माग गरेका छन् ।
सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम खनालले नेपाली भूमिमा भारत सरकारले हस्तक्षेप गरी बोर्ड गाड्नु नेपालको कुटनीतिक मान्यता विपरीत भएको बताए । उनले सप्तकोसी तटबन्ध निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी नदिई भारतले हस्तक्षप गरेकाले तत्काल उक्त बोर्ड हटाउन स्थानीय सरकारले पहल थाल्ने बताए । उनले कोसीमा ब्यारेज बनेदेखि नै भारतले कोसी व्यारेज बन्द गरी नेपालीका घर खेत डुवाएर हजारौँ परिवारलाई घरवारविहीन बनाएको मेयर खनालले बताए । कोसी सम्झौतामा सप्तकोसीले क्षति पु¥याएका नेपालीहरुलाई भारत सरकारले क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको मेयर खनालले गुनाासो गरे ।
कोसी सम्झौता अनुसार सप्तकोसी व्यारेज र तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपालसंगको साझेदारीमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले आपूmखुसी तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाउँदा वर्षेनी नेपाली बस्ती डुवानमा पर्ने मेयर खनालले बताए । हामीले सप्तकोसी आसपासका क्षेत्रमा भईरहेको भारतीय हस्तक्षप रोक्न प्रदेश १ सरकार र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दासमेत वास्ता नगरिएको उनको गुनासो छ ।
विक्रम सम्बत २०११ सालमा नेपाल र भारत सरकारले कोसी सम्झौता गरी सप्तकोसीमा ५६ ढोकाको व्यारेज निर्माण गरिएको थियो । सप्तकोसीमा २०२२ सालमा व्यारेज संचालनमा आएसंगै भारतले एकलौटी व्यारेज संचालन गर्दा सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लाका १५ हजार भन्दा बढि घरपरिवार विस्थापित भएको कोसी पीडित संर्घष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए । उनले सप्तकोसीको बाढीबाट विस्थापित बनेर घरखेत गुमाएका पीडित परिवारले हालसम्म कुनै प्रकारको राहत नपाएका कारण कष्टकर जीवन विताउन बाध्य हुनु परेको बताए ।
कोसी व्यारेज र तटबन्धको काम थाल्दा नेपाल भारत साझेदारी परियोजनाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएपनि भारतले एक तर्फि भारत सरकारको मात्र बोर्ड गाड्नु नेपाल माथिको हेपाहा प्रबृति भएको इनरुवा नगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा सीमा विद गोपाल कोइरालाले बताए । उनले नेपाल भारत सरकारको साझेदारीका रुपमा संचालन गरिएको कोसी परियोजनालाई समेत हस्तक्षप गरी एकतर्फि नियन्त्रणमा राख्नु भारतको अत्यन्तै गलत काम भएको बताए ।


नेपाल–भारतवीच भएको कोसी सम्झौता पश्चात सप्तकोसीमा ब्यारेज बनेपछि भारतले कोसी आसापासका क्षेत्रमा दादागिरी देखाउँदै आएको छ । कोसी सम्झौताअनुसार ब्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण २०६५ भदौ २ गते राति पूर्वी तटबन्ध फुटेर सुनसरीका साविकका पश्चिम कुशाहा, हरिपुर, श्रीपुर, लौकहीका ७ हजारभन्दा बढी परिवार घरवार विहीन भएका थिए । भने हजारौ बिघा जमिन भरुभूमि बनाएको थियो । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए । सुनसरीमा भारत सरकारको झण्डा गाडेको विषयमा बुझ्न परराष्ट्रन्त्री प्रदिप ज्ञावाली र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेललाई फोन सम्पर्क गर्दा दुबैजनाले फोन उठाएनन् ।
तस्विर : सौजन्य कृष्ण बहाव ।

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...